शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज गुरुवार को चौथा दिन है। कांग्रेस विधायक इंजेक्शन की माला पहन और सांकेतिक ड्रग्स की पुड़िया लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने ड्रग्स केस को लेकर विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने ये मछली किसकी है, बीजेपी की मछली है के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि शारिक मछली केस में बीजेपी के मंत्री, विधायक समेत कई नेताओं का कनेक्शन बताया। वहीं उन्होंने सरकार से इस मामले में मगरमच्छ पर कार्रवाई की मांग की है।

एमपी विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन भी कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी विधायक गले में इंजेक्शन की पाला पहनकर विधानसभा पहुंचे। साथ ही सांकेतिक ड्रग्स की पुड़िया भी लेकर आए। विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने ड्रग्स मामले को लेकर जमकर नारेबाजी की। इधर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ड्रग्स के हर मामले में बीजेपी नेता के करीबी शामिल है। नशा ड्रग्स वाले सब बीजेपी के नेता के साथ खड़े दिखे। जिसका घर तोड़ने की बात कही जा रही है वो भी मंत्री के करीबी है। ड्रग्स को लेकर पंजाब से ज्यादा मध्य प्रदेश के हाल खराब हो गए हैं। शराब की बिक्री डेढ़ हो गई, प्रदेश का युवा नशे का आदी हो गया है। सरकार नशायुक्त है, इसलिए कानून व्यवस्था का ये हाल। सरकार का फेल्यर नहीं कानून व्यवस्था के प्रति बदनियती है।

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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक खिलौने वाला गिरगिट लेकर पहुंचे थे। दूसरे दिन कांग्रेस विधायक भैंस के आगे बीन बजाते नजर आए। फिर तीसरे दिन हरे पत्तों की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे और पेसा एक्ट के मामले में सरकार पर निशाना साधा।

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हंगामे के आसार

विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन में हंगामे के आसार है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कई प्रस्तावों को पटल पर रखेंगे। मंत्री विजय शाह परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड का प्रथम प्रतिवेदन और द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पटेल पर रखेंगे।

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कानून व्यवस्था पर घेरेगा विपक्ष

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ध्यान आकर्षित करेंगे। 68 याचिकाओं की प्रस्तुति होगी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश माल और सेवा संशोधन विधेयक के पुन: स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे। मंत्री पहलाद पटेल श्रम विधियां संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करेंगे।

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