MP Morning News: 2 मार्च को बड़वानी में होगी पहली कृषि कैबिनेट, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दिल्ली दौरा, स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल, प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म-बुक खरीदने के लिए नहीं डाल सकेंगे दबाव
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। किसान कल्याण वर्ष-2026 के तहत प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन होने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण बैठक 2 मार्च को बड़वानी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नागलवाड़ी में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किसानों से जुड़े कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
खास बात यह है कि यह बैठक निमाड़ क्षेत्र के सात जिलों – खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर – पर केंद्रित रहेगी। इन आदिवासी बहुल जिलों के किसानों की समस्याओं, सिंचाई, बीज, बाजार और आय बढ़ाने पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। उद्यानिकी विभाग द्वारा मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत भी हो सकती है, जिससे क्षेत्र के किसानों को नई तकनीक, सब्सिडी और बेहतर मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दिल्ली दौरा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। यहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सीएम मोहन केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। निगम-मंडल पर हो सकती है चर्चा। वहीं कृषि वर्ष 2025-26 की तैयारी को लेकर सीएम की दिल्ली में अहम बैठकें संभव है। निगम-मंडल नियुक्तियों और कृषि योजनाओं पर केंद्र से समन्वय की कोशिश होगी।
प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म-बुक खरीदने के लिए नहीं डाल सकेंगे दबाव
अब प्राइवेट स्कूल पैरेंट्स पर यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपियां या स्टेशनरी किसी खास दुकान से खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले सख्त आदेश जारी किए हैं। स्कूल प्रबंधन या प्राचार्य अगर ऐसा करते पाए गए, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।कलेक्टर ने पूरे जिले में 8 अनुभागों के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण टीमें गठित की हैं। हर टीम की अगुवाई संबंधित SDM करेंगे। टीम में तहसीलदार, सरकारी स्कूल के प्राचार्य और अन्य अधिकारी शामिल हैं। शिकायत मिलते ही टीम तुरंत जांच करेगी और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं – पैरेंट्स की एक भी शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया जाए। यह आदेश उन शिकायतों के बाद आया है, जहां स्कूल पैरेंट्स को महंगी किताबें या यूनिफॉर्म किसी खास दुकान से ही खरीदने को मजबूर करते हैं, जिससे पैरेंट्स पर आर्थिक बोझ पड़ता है।
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