शिखिल ब्यौहार, भोपाल। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर भोपाल के लालघाटी चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे।इसके बाद, मुख्यमंत्री भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। आज वे पूरे दिन उज्जैन दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी, उज्जैन पहुँचेंगे। वहाँ वे हरियाखेड़ी जल प्रदाय प्रोजेक्ट का भूमि पूजन करेंगे।
यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उज्जैन शहर को बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। फिर शाम 4 बजे दशहरा मैदान (सेठी नगर, उज्जैन) में वन विभाग द्वारा आयोजित श्री महाकाल वन मेले का शुभारंभ करेंगे। यह पहली बार उज्जैन में आयोजित होने वाला मेला है, जिसमें वनोपज, पर्यावरण संरक्षण, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान पर फोकस रहेगा। यह 5 दिवसीय मेला होगा।
मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की नई दरें तय करने की तैयारी
मध्य प्रदेश में जमीन-मकान की कीमतें बढ़ने की तैयारी तेज हो गई है। राजस्व और पंजीयन विभाग ने प्रदेशभर में 74 हजार से अधिक लोकेशनों का सर्वे पूरा कर लिया है। इस सर्वे के आधार पर नई कलेक्टर गाइडलाइन (मार्केट वैल्यू गाइडलाइंस) तैयार की जा रही है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
इस बार खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से दरों का सटीक आकलन किया गया है। इससे पिछले एक साल में हुए नए विकास, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को गाइडलाइन में शामिल किया जा सकेगा, जो पहले छूट जाते थे। प्रदेश की कई प्राइम लोकेशनों पर दरें बढ़ेंगी। खासकर भोपाल में 500 से ज्यादा प्रमुख इलाकों में बढ़ोतरी की संभावना है। अन्य शहरों जैसे इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन आदि में भी कई सौ-हजार लोकेशनों पर रेट्स अपडेट होंगे। कुछ जिलों में 10% से 100% तक की बढ़ोतरी के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, जबकि औसतन 15-20% तक का इजाफा संभावित है। इस बदलाव से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम खरीदारों पर पड़ेगा। हालांकि, सरकार का दावा है कि यह बाजार मूल्य के अनुरूप और वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।
राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल कल
कल यानी 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी आम हड़ताल (नेशनवाइड जनरल स्ट्राइक) होने वाली है। 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CITU, AITUC, INTUC, HMS आदि) ने इसका आह्वान किया है, जिसमें बैंक, बीमा, BSNL, केंद्रीय कर्मचारी, PSUs और कई अन्य सेक्टर शामिल हैं। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि इसमें 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर हिस्सा लेंगे। इस हड़ताल की मुख्य मांगें हैं:
- चार नए लेबर कोड्स (श्रम संहिताओं) का विरोध और वापसी।
- निजीकरण (प्राइवेटाइजेशन) रोकना, खासकर पब्लिक सेक्टर में।
- ठेका प्रथा (कॉन्ट्रैक्टुअलाइजेशन) खत्म करना और नौकरी की सुरक्षा।
- 5-दिवसीय कार्य सप्ताह (5-डे वर्क वीक) लागू करना।
- डूबे ऋण (NPA), MSP, मनरेगा में बदलाव, बिजली संशोधन बिल आदि के खिलाफ।
- किसान संगठनों (संयुक्त किसान मोर्चा) का भी पूर्ण समर्थन।
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