भाषणों में विकास और जमीन पर सिर्फ समस्याः 20 साल से लो-वोल्टेज की मार झेल रहे ग्रामीण, शिकायत के बाद भी सो रहे जिम्मेदार

safeer29 May 2025, 05:05 PM May 29, 2025

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न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर. मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी ब्लॉक स्थित पड़रिया गांव की कहानी किसी पुराने भूले-बिसरे जमाने की लगती है. जहां विकास सिर्फ नेताओं के भाषणों में होता है और जमीन पर सिर्फ परेशानियां मिलती है. वार्ड क्रमांक-17 के ग्रामीण पिछले 20 सालों से लो-वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं. बिजली आती जरूर है, लेकिन लो-वोल्टेज के कारण न बल्ब पूरी तरह जलती, न पंखे घूमते हैं. टीवी चलाना तो दूर की बात है.

गांव में ‘लो-वोल्टेज’ ने बना दी ‘लो-प्रोफाइल

ग्रामीण राम प्रसाद चर्मकार का कहना है कि बिजली का बिल हर महीने समय पर आ जाता है, लेकिन घर में सिर्फ दीया जलता है. बच्चों की पढ़ाई दीये की रोशनी में होती है और युवाओं का भविष्य इस अंधेरे में अटक गया है. स्थिति यह है कि शादी के लिए कोई अपनी बेटी इस गांव में देने को तैयार नहीं है. शादी-ब्याह जैसे सामाजिक अवसर भी बिजली की लाचारी की भेंट चढ़ चुके हैं.

लो-वोल्टेज में पढ़ते बच्चे

सड़कें नहीं, दलदल है

गांव की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बरसात के मौसम में यह गांव मानो ‘टापू’ बन जाता है. कीचड़, गड्ढे और फिसलन के कारण न तो एंबुलेंस पहुंचती है, न ही बच्चों का स्कूल. सांप-बिच्छुओं का खतरा आम बात हो गई है.

इमरजेंसी में भगवान भरोसे

मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाना ग्रामीणों के लिए किसी युद्ध से कम नहीं. कई बार लोग झोला-खटिया पर लादकर मरीजों को पैदल ले जाते हैं.

हर महीने समय पर आता बिल

20 साल से विकास का इंतजार

ग्रामीणों का कहना है कि वे बीते दो दशकों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा हर बार ‘आपकी समस्या जल्द सुलझाई जाएगी’ के झुनझुने में बदल जाता है.

मुझे जानकारी नहीं- अधिकारी

जब लल्लूराम डॉट कॉम ने जैतहरी विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर रामकिशोर गुप्ता से बात की, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी. आपने बताया है, तो जल्द निराकरण कराया जाएगा. अब सवाल ये है कि क्या 20 साल तक विभाग को कोई सूचना नहीं मिली, या फिर ‘जानकारी नहीं है’ सिर्फ जवाब देने का बहाना बन गया है?

पड़रिया गांव की यह स्थिति मध्य प्रदेश के विकास के दावों पर एक करारा तमाचा है. अब वक्त है कि अफसरों की आंखें खुलें, और गांव के लोगों को भी वही सुविधाएं मिले, जिनका वादा हर चुनाव में किया जाता है.

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