परमार दंपति सुसाइड केस: ED ने मनोज को बताया आदतन अपराधी, सर्चिंग के दौरान अफसरों पर लगे गंभीर आरोप
अमित मकोड़ी, आष्टा। Ashta Suicide Case: मध्य प्रदेश के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार ने पत्नी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उनके घर से छह पन्नों का टाइप किया गया कथित सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसमें ईडी के अधिकारियों पर परिसर में तलाश के दौरान उत्पीड़न और शारीरिक यातना का आरोप लगाया गया था. वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मनोज परमार को परेशान किया गया, क्योंकि उनके बच्चों ने ‘गुल्लक’ (पिग्गी बैंक) टीम का आयोजन करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था.
ईडी के सूत्रों ने मौतों को “दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया है और इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि तलाशी सीबीआई के दो स्वतंत्र अधिकारियों (एक पुरुष और दूसरी महिला) की उपस्थिति में की गई थी. ईडी द्वारा परमार पर तैयार किए गए एक डोजियर में उन्हें “आदतन अपराधी” करार दिया गया, जिन्हें आष्टा पुलिस द्वारा जांच किए गए एक अन्य मामले में ऋण धोखाधड़ी के लिए सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. मनोज परमार को गिरफ्तार किया गया था और वो एक रेप केस में जमानत पर थे.
यह केस चल रहा है और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने लोक सेवकों को धमकी देने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराधों का सामना करना पड़ा. पीएम, सीजेआई, सीएम, गवर्नर, डीजीपी और एआईसीसी और एमपीसीसी को लिखे अपने सुसाइड नोट में मनोज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के साथ उनके जुड़ाव के कारण उनका पूरा परिवार पीड़ित हो रहा था. राहुल गांधी से अपने तीन बच्चों की देखभाल करने की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है.
एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दो व्यक्तियों मनोज परमार और उनकी पत्नी) ने आत्महत्या कर ली. मनोज परमार के संदर्भ में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए एक सक्रिय जांच चल रही थी, जिसमें 05.12.2024 को अपराध की आय (पीओसी) की पहचान करने के लिए एक तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसे अन्यथा पहचाना नहीं जा सकता था और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित अन्य सबूत भी जब्त किए गए थे. यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि तलाशी कार्रवाई दौरान पीओसी के रूप में पहचानी गई. संपत्तियों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए. इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान यह पता चला है कि मनोज परमार एक आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस संबंध में मामले में एक संक्षिप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है-
ईडी द्वारा 31.03.2022 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए सीबीआई, भोपाल एफआईआर संख्या आरसी 0082017ए 0013 दिनांक 01.12.2017 के आधार पर आईपीसी 1860 की धारा 120-बी आर/डब्ल्यू 420, 467,468 और 471 और पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(1)(डी) आर/डब्ल्यू 13(2) के तहत पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला शुरू किया गया था. सीबीआई ने दो आरोपी व्यक्तियों मनोज परमार और मार्क पायस करारी (बैंक अधिकारी) के खिलाफ 17.12.2018 को आरोप पत्र दायर किया था. मामला सीबीआई कोर्ट, भोपाल के समक्ष पीडब्लू चरण में विचाराधीन है.
ईडी की जांच के अनुसार, मनोज परमार बैंक धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड थे और बाद में उन्होंने निजी लाभ के लिए पीओसी को डायवर्ट किया. फर्जी कोटेशन, जाली बिल, पत्र और पावती का उपयोग करके एक आपराधिक साजिश रची गई. बाद में ऋण राशि को डायवर्ट किया गया और इस प्रकार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा उधमी योजना की योजनाओं के तहत 32.5 लाख रुपये की सब्सिडी के साथ बैंक को 6.20 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ. ऋण राशि (POC) का कभी भी इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया. मनोज परमार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर POC को मनोज परमार द्वारा नियंत्रित और लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली संस्थाओं यानी मेसर्स परमार मशीनरी और कृषि सेवा केंद्र प्रॉप में डायवर्ट किया था, जिसे आगे मनोज की प्रोपराइटरशिप फर्म द्वारा तैयार किए गए नकली और मनगढ़ंत बिलों के खिलाफ डमी कंपनी में डायवर्ट किया गया था.
पीएमएलए की धारा 17 के तहत 05.12.2024 को तलाशी ली गई. मनोज परमार और उनके परिवार/सहयोगियों द्वारा अघोषित संपत्ति के रूप में रखे जा रहे पीओसी की पहचान करने और उसे अनंतिम रूप से कुर्क करने तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त करने के लिए. कानून के तहत निर्धारित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 05.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में अनुकूल तरीके से संचालित की गई, जो एसबीआई के बैंक अधिकारी (एक पुरुष और एक महिला) थे.
तलाशी कार्यवाही के दौरान, निम्नलिखित आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए
मनोज परमार के पंजीकृत पते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा एक परिसर 2006 से एक अन्य व्यक्ति सुमेर परमार द्वारा चलाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि मनोज परमार उनके पते और चिंता के नाम का उपयोग कर रहे थे. यह पता चला कि मनोज प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे और बाद में की गई पूछताछ में पीओसी से जुड़ी 04 प्रॉपर्टी की पहचान की गई. प्रॉपर्टी की हेराफेरी रोकने के लिए सब रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखा गया. रीना परमार (मनोज परमार की करीबी सहयोगी और भाभी) के परिसर से, जिन्हें भी पीओसी मिली थी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे उनके नाम की फर्मों की खाता बही और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया. उन्होंने तलाशी की कार्रवाई के दौरान दर्ज अपने बयान में यह भी प्रस्तुत किया कि मनोज की शह पर उनके नाम पर फर्म/संस्थाएं खोली गई थी. तलाशी की कार्रवाई 05.12.2024 को रात 9 बजे शांतिपूर्ण और अनुकूल तरीके से संपन्न हुई.
तलाशी के समापन के बाद मनोज परमार और उनकी पत्नी को ईडी ने तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों के संदर्भ में अपना बयान दर्ज करने के लिए क्रमशः 9.12.2024 और 10.12.2024 को बुलाया था. हालांकि, वे दोनों उपस्थित होने में विफल रहे. उनकी ओर से उनके भतीजे रोहित परमार स्थगन के अनुरोध के साथ कार्यालय आए. 12.12.2024 को उपस्थित होने के लिए इसे मंजूरी दे दी गई. इसके बाद 10.12.2024 को मनोज से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने 12.12.2024 को दोपहर 3:30 बजे बयान के लिए उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त की. 12.12.2024 को दोपहर लगभग 12 बजे ईडी के बोपल जोनल कार्यालय के रिसेप्शन पर एक फोन आया, जिसमें मनोज ने कार्यालय के रास्ते में होने की बात कही और 3:30 बजे तक बयान के लिए पहुंचने की पुष्टि की. लेकिन फिर से वे उपस्थित होने में विफल रहे. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के अलावा, तलाशी कार्रवाई समाप्त होने के बाद ईडी के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मनोज परमार या उनकी पत्नी से कोई संपर्क नहीं किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.
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