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अधिकारी और सरकारी वकीलों से परेशान हुआ GAD, कोर्ट में लेटलतीफी के कारण लग चुकी है फटकार, जानें क्या है पूरा मामला 

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश
अधिकारी और सरकारी वकीलों से परेशान हुआ GAD, कोर्ट में लेटलतीफी के कारण लग चुकी है फटकार, जानें क्या है पूरा मामला 

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) अब प्रदेश के अधिकारियों से परेशान है। सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दावा पेश करने में अधिकारी देरी कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखा है। 

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अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा कि बार-बार 9 साल से निर्देश देने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। कोर्ट में पड़े पेंडिंग केस को निपटाने के लिए जल्द से जल्द प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। जीएडी ने कहा कि रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के खिलाफ सहानुभूति रखते हुए मानवीय दृष्टि को समझते हुए फैसला लिया जाए। बता दें कि पिछले दिनों सरकारी वकीलों की लापरवाही को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किए थे। 

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पिछले महीने मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का अवमानना का नोटिस दिया गया था। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए सरकारी वकील पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट में जवाब नहीं देने की वजह से अधिकारियों की पेशी हो रही है। नोटिस से परेशान होकर सरकारी वकीलों को सामान्य प्रशासन विभाग का फरमान जारी हुआ था,  नोटिस में कहा गया था कि मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने के लिए कोर्ट में अपील दायर करें। कोर्ट में तय समय पर पेश होने के लिए सरकारी वकीलों को निर्देश दिए गए थे। 

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