अधिकारियों-कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामले में नहीं हुई कार्रवाई, विधानसभा सचिवालय ने जल संसाधन विभाग को भेजा नोटिस

शब्बीर अहमद, भोपाल. जल संसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में विधानसभा सचिवालय की प्राक्कलन समिति ने मामले में विभाग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में 43 शिकायतों पर एक्शन पर देरी का कारण पूछा गया है.

विधानसभा सचिवालय की ओर जारी नोटिस में यह भी पूछा गया है कि आखिर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों- कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे मामलों में कार्रवाई को लेकर देरी क्यों हो रही है? विधानसभा समिति ने विभाग से प्रदेश स्तर की 19 बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी है. इसी के साथ आय-व्यय के मामलों की भी जानकारी भेजने के लिए निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि कोर्ट में चल रहे अवमानना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. 1 साल में ही कोर्ट में जल संसाधन विभाग के खिलाफ 3000 से अधिक मामले चल रहे हैं. ऐसे में कोर्ट में अवमानना के मामलों में हो रहे इजाफे को लेकर भी समिति ने जानकारी मांगी है.

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