Home » मध्यप्रदेश

पुताई घोटाले पर सियासी पारा हाई: PCC चीफ ने सरकार पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप, कहा- यह तो 90%…

safeer
मध्यप्रदेश
पुताई घोटाले पर सियासी पारा हाई: PCC चीफ ने सरकार पर लगाया कमीशनखोरी का आरोप, कहा- यह तो 90%…

भोपाल. मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी स्कूल में हुई पुताई घोटाले पर सियासी पारा हाई हो गया है. इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है.

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, एक लाख छह हजार में 4 लीटर पेंट से पुताई हुई. अब कितने कर्मचारी लगे वह बात अलग है. लेकिन 90% कमीशन? हम तो जनता से कह रहे थे कि 50% कमीशन की सरकार है, लेकिन यह तो 90% कमीशन ले रही है.

उन्होंने कहा कि यह सरकार देश के आम नागरिक को महसूस करा रही है कि हम करप्ट हैं. हम नहीं सुधरेंगे क्योंकि आप हमें वोट दे रहे हैं. भाजपा सरकार का एक भी विभाग ऐसा नहीं है, जो कहे कि वह चोरी नहीं करता है. यह चोरी भी करते हैं और बताते भी हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि जनता एक तरफा वोट देती है.

इसे भी पढ़ें- भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार! सरकारी स्कूल में मामूली मेंटेनेंस के लिए लगा दिए 443 लेबर और 215 राजमिस्त्री, बनाया 3 लाख 38 हजार का बिल, D.E.O. ने दी मंजूरी

ये है पूरा मामला

मामला ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के सकंदी और निपानिया गांव के स्कूलों से जुड़ा है. जहां सरकारी स्कूलों में अनुरक्षण (मेंटेनेंस) काम के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है. जनपद पंचायत ब्यौहारी के शासकीय हाई स्कूल सकंदी और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपनिया में पुताई, दरवाजा-खिड़की फिटिंग जैसे मामूली काम के लिए सैकड़ों लेबर और मिस्त्रियों की फर्जी एंट्री दर्शाकर लाखों रुपये का भुगतान कर लिया गया.

सकंदी के हाई स्कूल के लिए 1,06,984 रुपए का भुगतान

सकंदी गांव के हाई स्कूल में सिर्फ 4 लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए 168 लेबर और 65 राजमिस्त्री दिखाए गए. हैरानी की बात ये है कि इस काम के लिए कुल 1,06,984 का भुगतान कर लिया गया है. इस भुगतान की मंजूरी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाची ने दी और कोषालय से पैसे निकाल लिए.

निपनिया स्कूल के लिए 2,31,685 रुपए का भुगतान

इसी तरह निपनिया स्कूल में 275 लेबर और 150 मिस्त्री दिखाकर 20 लीटर पेंटिंग, 10 खिड़की और 4 दरवाजों की फिटिंग का काम दिखाया गया. इस के लिए 2,31,685 की राशि का भुगतान किया गया. मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिल 5 मई 2025 को सुधाकर कंस्ट्रक्शन की ओर से तैयार किया गया. जबकि स्कूल प्राचार्य ने उसे 4 अप्रैल 2025 को ही सत्यापित कर दिया. यानी बिल बनने से एक महीने पहले ही उसकी मंजूरी दे दी गई. जो खुद में ही फर्जीवाड़े का पुख्ता संकेत देता है.

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H