शब्बीर अहमद, भोपाल। आर्थिक संकट के बीच मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने फिर रिव्यू किया है। फिजूलखर्ची रोकने के लिए कई विभागों के बजट में वित्त विभाग ने कटौती कर दी है। खराब सड़कों की मरम्मत के लिए परमिशन लेना अनिवार्य होगा वहीं मंत्रियों के बंगलों का बिना रोक रिन्यूवेशन होते रहेगा।
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वित्त विभाग की मानें तो तीर्थ दर्शन योजना, एमपी पुलिस आवास योजना पर विभाग सीधे खर्च नहीं कर सकेंगे। इसी तरह विमानन विभाग, पंचायत विभाग, पशुपालन विभाग, जेल विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग की योजनाओं को वित्त विभाग की परमिशन से मुक्त रखा गया है। मंत्रियों के बंगलों का रिन्यूवेशन बिना रोक-टोक जारी रहेगा।
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