कुमार इंदर, जबलपुर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरों को बढ़ाने मामले में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आपत्तियां पेश करने आज अंतिम दिन है। जबलपुर से भी 32 बिंदुओं पर आधारित आपत्तियां पेश की गई है। बिजली कंपनियों में आगामी वित्त वर्ष के लिए 7.52 फीसदी बिजली महंगी करने का प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की तीनों वितरण कंपनियों ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रपोजल बनाया है।
आपत्तिकर्ताओं ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा
आपत्तिकर्ता और बिजली मामलों के जानकार इंजीनियर राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि- बिजली कंपनिया चाहे तो महंगी की बजाए 10 प्रतिशत तक प्रदेश में बिजली सस्ती हो सकती है। बिजली कंपनियां अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। महंगी दरों पर दूसरे राज्यों या प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने पर रोक लगे। स्मार्ट मीटरिंग के नाम पर 754 करोड़ की कंपनियों ने मांग रखी है, ये गैर जरूरी है। 13 फरवरी को जबलपुर क्षेत्र के लिए जनसुनवाई आयोजित है। बिजली उपभोक्ताओं के हित में आपत्तिकर्ताओं ने प्रत्यक्ष जनसुनवाई की मांग रखी है।
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