राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। बतौर सीएम एक साल पूरा करने जा रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव नए साल से जिला सरकार पर पूरा जोर देने जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार सीएम ने इसका खाका तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. जिला सरकार इस तरह से काम करेगी कि जिला स्तर पर निपटने वाले मामलों का निराकरण जिलों में ही अनिवार्य रूप से हो. इसके लिए विभागों के प्रमुखों के साथ कलेक्टर-एसपी की जिम्मेदारी तय होगी. जिला स्तर पर सुनवाई योग्य मामले राजधानी पहुंचने पर संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

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हैंडपंप, गड्ढों से निजात, शिकायत की जांच और एफआईआर. इस तरह के मामलों का निराकरण जिला स्तर पर ही होना चाहिए. लेकिन जिलों में सुनवाई नहीं होने पर संभाग और भोपाल में लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं. पिछले दिनों हुई कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बीच इस तरह के इनपुट सीएम डॉ मोहन यादव को मिले थे. सीएम ने बैठक के बीच ही विकास के कामों के लिए कलेक्टर-एसपी को फ्री-हैंड दिया. 

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अब खबर मिल रही है कि सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कांक्रीट तैयारी की जाए, जिससे जिला स्तर के मामलों का निराकरण जिलों में ही हो। ताकि कामों के लिए लोगों को संभाग और राजधानी के चक्कर लगाना न पड़ें। यह निर्देश जारी करने के बाद से सीएम विदेश के दौरे पर हैं. विदेश से लौटने के बाद सीएम जिला सरकार को मजबूत करने की ठोस प्लानिंग करेंगे. दिसंबर में ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरान सीएम जिला सरकार की पूरी रूप रेखा जारी कर सकते हैं. आपको बता दें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन इस प्लानिंग को लेकर एक दौर की चर्चा कर चुके हैं.     

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