
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, यहां सीएम मॉनिट में समस्याओं का निराकरण नहीं होने वाली 3 लाख से अधिक शिकायत पहुंची है। मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद सभी विभागों को लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है।
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इसमें हैरानी वाली बात तो यह है कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में भी होने वाली शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश के सभी जिलों की शिकायतों का रिव्यू करने के बाद विभागों को आदेश जारी किया गया है। 14 विभागों की 100 से दिन से ज्यादा लंबित 3 लाख 39 हजार से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी है।
रिपोर्ट –
विभाग समस्या शिकायत
महिला बाल विकास – पीएम मातृ वंदना योजना – 64600
स्वास्थ्य विभाग – जननी सुरक्षा, प्रसूति सहायता – 60406
पंचायत ग्रामीण विभाग- प्रधानमंत्री आवास योजना – 15870
गृह विभाग – विवेचना में लापरवाही, – 13345
कोर्ट में साक्ष्य पेश करने में देरी
श्रम विभाग – संबल योजना – 12625
राजस्व विभाग – नामांतरण, बंटवारा – 12043
ऊर्जा विभाग – बिजली न आना, वोल्टेज कम – 10979



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