कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर के वेयर हाउस संचालकों का करोड़ों रुपए का भुगतान बीते साल से अटका हुआ है। बकाया राशि भुगतान के अभाव में आर्थिक स्थिति खराब है। अब वे वेयर हाउस का संचालन करने में असमर्थ है। ऐसे संचालकों ने सरकार से वेयर हाउस का अधिग्रहण कर उन्हें एक निश्चित राशि भुगतान करने का प्रस्ताव शासन को दिया है।

दरअसल जबलपुर वेयर हाउस एसोसिएशन के बैनर तले एमपीडब्ल्यूएलसी (MPWLC) के दफ्तर में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि शासन हमारे वेयर हाउस का अधिग्रहण कर लें और बदले में 25 रुपए प्रति टन की दर से हमें भुगतान करें। वेयर हाउस संचालक शासन को चौकीदार, बिजली बिल, पानी, ऑफिस, दवा छिड़काव मशीन आदि सुविधाएं निःशुल्क देने तैयारी है। बताया जाता है कि तीन साल से धान भंडारण का करोड़ों का शुल्क अब तक बकाया है। भुगतान के अभाव में मजबूर होकर अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेज रहे है।

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