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मध्य प्रदेश के माथे पर एक और कलंक: कम वजन के बच्चों के प्रतिशत में देश में पहला स्थान, योजनाओं के बाद भी बचपन कमजोर

saurabh
मध्यप्रदेश

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के पोषण के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है। लेकिन शायद उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। शायद इसी वजह से प्रदेश के बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इसकी वजह से उनका वजन बढ़ नहीं पा रहा है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां कम वजन के बच्चों के प्रतिशत में एमपी का देशभर में पहला स्थान है। यह प्रदेश के माथे पर किसी से कलंक से कम नहीं है।

बच्चों के वजन में कमी

रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश में 6 साल तक की उम्र के 27 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं, जो देश का सर्वाधिक आंकड़ा है। 

सालों से कुपोषण से प्रभावित कई इलाके

सालों से मध्य प्रदेश के कई इलाके कुपोषण प्रभावित हैं। सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। लेकिन इसका असर अब तक देखने को नहीं मिला है। 

पोषण पर सिर्फ 12 रूपए खर्च 

कुपोषित बच्चों के कम वजन की एक बड़ी वजह सरकारी राशि का कम खर्च होना है। दरअसल, उन पर प्रतिदिन पोषण आहार पर मात्र 12 रूपए का सरकारी खर्च किया जाता है। पिछले 6 साल से दरें नहीं बढ़ाई गई है।

रकम बढ़ाने जा रही सरकार

मध्य प्रदेश को मिलने वाली पोषण आहार की राशि केंद्र सरकार बढाने जा रही है। राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए राशि बढ़ाने के प्रस्ताव भेजा था। 6 माह से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती, अति कम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए 8 से 12 रुपए तक खर्च होता है। इस वजह से राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था और मांग की थी कि प्रति बच्चे पर मिलने वाली राशि को 12 रुपए की जगह 18 रुपए किया जाए। 

कांग्रेस ने कुपोषण के आंकड़ों में कमी न होने पर सरकार को घेरा है। प्रदेश प्रवक्ता, स्वदेश शर्मा ने कहा कि, करीब 20 वर्षों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही। इसे खत्मकरने के लिए कई वादे और दावे किए गए थे। प्रदेश के माथे पर लगा कुपोषण का कलंक मिटाने में नाकाम है। कई बार सरकार को चेताया। शिवपुरी, श्योपुर से भी कुपोषित बच्चों की कांग्रेस ने कई बार जानकारी दी।

स्वदेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार सिर्फ इवेंट में मस्त है। कुपोषण के फंड पर धांधली हो रही है। मंत्रियों-अधिकारियों की सुविधाओं पर भारी भरकम खर्च और कुपोषण के लिए सरकार बजट नहीं बढ़ा रही है।

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