शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे लोगों को सरकारी प्रोजेक्ट की विक्रय योग्य संपत्ति 30 से 55 फीसदी तक कम दाम में मिलेंगी। सालों से बिक न सकी विक्रय योग्य सरकारी संपत्ति को लेकर सरकार ने नया फॉर्मूला बनाया है।

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हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण, निकायों समेत रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली सरकारी एजेंसियों की सालों पुरानी संपत्ति को बेचने सरकार का फार्मूला है। 09 साल या इससे अधिक बिक्री योग्य लेकिन बिना बिकी संपत्तियों को बेचने की तैयारी है। सालों से सरकार के लिए भी बिना बिकी संपत्ति आफत बनी हुई है। संधारण के साथ रखरखाव में सरकार का फिजूल खर्च हो रहा है। निर्मित विक्रय योग्य संपत्तियों की भी बर्बादी हो रही है। प्रदेश में करीब 18 हजार करोड़ की बिना बिकी संपत्ति है।कलेक्टर गाइडलाइन, SOR, लागत के आधार पर कैलकुलेशन होगा। सरकार की मुहर के बाद यह नीति लागू होगी।

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