राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के हित में खाद सब्सिडी बढ़ाने का बड़ा फैसला किया. सरकार ने डीएपी पर 140 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाई है. जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है. किसानों को डीएपी सहित अन्य उर्वरक की आपूर्ति पर सरकार प्री-प्लानिंग करेगी.
दरअसल प्रदेश में डीएपी, यूरिया सहित अन्य खाद की मांग, ब्रिकी और भंडारण की स्थिति पर सरकार सीधे नजर रखेगी. जिससे किसानों को खाद मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो. वहीं खाद की कालाबाजारी पर भी लगाम लग सकेगी.
वहीं प्रदेश में सहकारी समितियों को डीएपी, यूरिया समेत अन्य उर्वरक भंडारण की रोजाना स्थिति बतानी पड़ेगी. दूसरी तरफ हर दिन इन समितियों को ब्रिकी का भी हिसाब-किताब भी देना होगा.
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बता दें कि कृषि और सहकारिता विभाग ने राज्य सहकारी विपणन संघ और अपेक्स बैंक के स्तर से मांग और आपूर्ति की निगरानी करेंगे. इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 मई को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे. वहीं 27 मई से कृषि उत्पादन आयुक्त संभागीय बैठक लेंगे.
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