कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश केग्वालियर प्रवास पर पहुंचे नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने चीन को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने नेपाल के आधिकारिक तौर पर BRI प्रोजेक्ट में चीन द्वारा शामिल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने भारत में जातिगत जनगणना को बेहद जरूरी बताया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा हाल ही में चीन की पांच दिवसीय यात्रा करके लौटे हैं इस दौरान नेपाल आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यानी की BRI में शामिल हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री इसे गेम चेंजर बता रहे हैं तो वहीं नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
नेपाल और भारत एक लोकतांत्रिक देश है
विश्वेंद्र पासवान ने कहा कि नेपाल और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह स्वतंत्र सेकुलर कंट्री है, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है चीन भी आगे बढ़ रहा है। दोनों ही मित्र देश है, लेकिन जो देश नेपाल में ज्यादा हस्तक्षेप करना चाहते है जो लोग दबाव बना रहे हैं यह गलत है। मैं चीन सरकार से कहना चाहता हूं कि चीन गरीब देश को जिस तरह जाल में फंसाना चाह रहे हैं यह सोच उन्हें बदलनी होगी। आपको बता दे कि जो देश BRI का कर्ज नहीं चुका पाते चीन अपनी ऋण जाल कूटनीति के तहत उस पर कब्जा कर लेता है।
बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कही ये बात
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यको के साथ हो रहे अत्याचार पर पासवान का कहना है कि यह सब पॉलिटिकल बेनिफिट से जुड़ा है। जहां-जहां जो किया जा रहा है इसको रुक जाना चाहिए, इसलिए सभी धर्म गुरुओ से सभी सरकारों से कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर राजनीति न करें। धर्म के नाम पर जीने का जो हक हमें मिला है, उसे सम्मान पूर्वक जीने का हक दिया जाए। किसी भी मजहब वाले का अपमान ना करें पीड़ा ना दें। भारत का सभी सार्क देशों के साथ अच्छा संबंध रहा है, सार्क राष्ट्र में आपस में बिजनेस चल रहा है। ऐसे में संबंध ना बिगड़े जो भी कमियां हैं उनका समाधान खोज लेना चाहिए।
किसी भी धर्म मजहब वाले का अपमान नहीं होना चाहिए
मुस्लिम कंट्रीयो में हिंदू अल्पसंख्यकों की लगातार घट रही आबादी से जुड़े सवाल पर पासवान बचते हुए नजर आए और कहा कि कौन किस धर्म मैं पैदा हुआ है। कौन किस धर्म को मानेगा और कौन किस धर्म को नहीं मानेगा, यह उनका स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन धर्मांतरण से जुड़ी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि यह कानून के खिलाफ भी है। भारत बांग्लादेश नेपाल भूटान पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी जगह हो किसी भी धर्म मजहब वाले का अपमान नहीं होना चाहिए।
भारत में बोलने का अधिकार है
भारत में हिंदू राष्ट्र की उठ रही मांग पर पासवान ने कहा किसी भी धर्म की चर्चा होना सही है। वह फिर धर्म जात समाज की बात हो, लोकतंत्र में यह अधिकार बनता है। क्योंकि सभी को बोलने का अधिकार मिला हुआ है। चीन में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। बहुत सी टेररिस्ट कंट्री है जहां बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जहां बोलने की आजादी है वहां की जनता अगर चाहेगी तो वह जरूर हो सकेगा। वह मंदिर जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं या चर्च जाना चाहते हैं यह जनता का अधिकार है।
पासवान ने मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनाने और अब उनके हो रहे सर्वे से जुड़े सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत सरकार को नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। जो पुरातत्व विभाग ने प्रमाण करके दिया है, तो उसमें भारत सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन जो नए-नए एजेंडे आ रहे हैं, तो इसमें भारत सरकार सक्षम है वह डिसीजन सही लगी।
पाकिस्तान से जुड़े मामले में कही यह बात
भारत और बांग्लादेश के बीच फॉरेन अफेयर्स से जुड़ी समस्याओं, खासकर पाकिस्तान को बिना सिक्योरिटी क्लीयरेंस के वीजा देने और भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने से जुड़े सवाल पर पासवान ने कहा यह इंटरनल मामला है। जो फॉरेन अफेयर्स के रूल से जुड़ा हुआ है, देशों के बीच आपसी संबंध खराब होने पर इस तरह की तस्वीर देखने मिलती है। आज भले ही ऐसे हालत हो लेकिन बाद में यह रिश्ता मीठा भी हो सकता है।
गौरतलब है कि पासवान ग्वालियर में ओबीसी महासभा की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए है। ऐसे में नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने सर्किट हाउस में ओबीसी, एससी एसटी से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस जो की फरवरी 2025 में नेपाल के काठमांडू में होने वाली है, इस पर मंथन किया। पासवान ने बताया है कि इस अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस में सार्क देशों से प्रतिनिधि शामिल होने आ रहे हैं। विश्वेंद्र पासवान का यह भी कहना है कि ऐसे कांफ्रेंस के जरिए भारत में जातिगत जनगणना करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी।
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