600 जवान, 40 जेसीबी और 2 पोकलेन मशीन, वन विभाग ने 180 हेक्टेयर जमीन से हटाया कब्जा, कंटूर ट्रेंच पद्धति से बोए 60 क्विंटल बीज

safeer11 Jun 2025, 08:26 PM June 11, 2025

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इमरान खान, खंडवा. मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में वन विभाग लगातार दो दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुटी हुई है. भिलाईखेड़ा बीट के आमा खजुरी के 180 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है. इससे पहले दिसंबर- 2024 में कार्रवाई कर वन विभाग ने 70 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया था. इस प्रकार भिलाईखेड़ा बीट से वन विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 250 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है. वन विभाग ने सु-बबूल सहित अन्य 60 क्विंटल बीज डाल दिए हैं. ताकि एक बार फिर से ये जंगल हरे भरे हो जाए. कार्रवाई के दौरान पथराव करने वालों 11 अतिक्रमणकारियों को हिरासत में भी लिया गया है.

वन भूमि पर दोबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए विभाग ने आधुनिक तकनीक से निगरानी के लिए भी तैयारी की है. वन विभाग इन जंगलों को अतिक्रमण से बचने के लिए ड्रोन से डेली सर्वे, पैदल और वाहन से गश्त के साथ ही विभाग के ई-नेत्र के जरिए सैटेलाइट से निगरानी रखेगा. ई-नेत्र एप में विभाग ने अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन का विवरण चित्र के साथ अपलोड किया है. वन विभाग ने अतिक्रमण मुहिम में महाराष्ट्र की तर्ज पर कंटूर ट्रेंच पद्धति को अपनाया है. कंटूर ट्रेंच पद्धति का लाभवनों को फिर से समृद्ध करने के लिए किया जा रहा है. इससे अतिक्रमणकारी हल नहीं चला पाएंगे और बारिश का पानी इन्हीं गड्डों में समाहित होगा. इसका फायदा यह होगा कि जंगल के साथ आसपास की जमीनों का भू-जल स्तर भी अच्छा होगा.

बीज डालकर पेड़ उगाए जा रहे हैं

डीएफओ राकेश डामोर ने बताया कि दो दिन से लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. जिसमें वन विभाग और पुलिस बल के 600 जवानों ने सुरक्षा की व्यवस्था संभाल ली थी. जिसमें खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और सेंधवा से आए वन विभाग के अमला शामिल हैं. इसमें 40 जेसीबी और 2 पोकलेन की मदद से अतिक्रमण हटाया गया और इन जगहों पर बड़े कंटूर (गड्ढे) बनाए गए हैं. इनमें बीज डालकर पेड़ उगाए जा रहे हैं. वन क्षेत्र की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है.

आदिवासी दलित संगठन की कार्यकर्ता कार्रवाई को बताया गलत

वन विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में जागृत आदिवासी दलित संगठन की कार्यकर्ता माधुरी बेन ने कलेक्टर, एसपी और डीएफओ से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. माधुरी बेन में वन विभाग की कार्रवाई को गलत बताया है. उन्होंने कहा जिन लोगों पर ये कार्रवाई की गई है. उनके दावे लगे है वन अधिकार कानून के तहत उन गांव का परीक्षण किए बिना ही उन्हें हटाया जा रहा है.

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