एमपी के इस जिले में 15 मई तक लगा संपूर्ण लॉकडाउन, 31 मई तक निजी फाइनेंस कंपनियों की लोन वसूली पर रोक

VINOD DUBEY06 May 2021, 08:13 PM

प्रीत शर्मा,मंदसौर। मध्यप्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ते ही जा रहा है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए शासन द्वारा विभिन्न जिलों में कोरोना लॅाकडाउन लगाया गया है. इसके बाद भी संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण को रोकने जारी लॉकडाउन को जिला प्रशासन ने अब 15 मई तक आगे बढ़ा दिया है.

15 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी करने के साथ ही एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है,जिसके तहत जिले की विभिन्न निजी फाइनेंस कंपनियों द्वारा भीड़ के साथ लोन वसूली को देखते हुए रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार 31 मई तक वसूली पर रोक लगा दी है. इस बार जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में सिर्फ सब्जी वालों को निर्धारित समय तक ही फेरी लगाकर बेचने की अनुमति दी है. वहीं किराना सहित अन्य सामनों की होम डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

आपूर्ति वाहनों को रात 12 से सुबह 4 बजे तक ही प्रवेश की छूट
जिला प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश में जिले की सीमा में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ही आपूर्ति वाहनों को प्रवेश की छूट दी गई. इसी तरह फल एवं सब्जी के ठेले व्यापारियों के समय भी निश्चित की गई है. अब उन्हें सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 6 से रात 8 बजे तक ही बेचने की अनुमति रहेगी.

सभी मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक
जिला प्रशासन ने इस दौरान जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद के गर्भ गृह में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

निजी फाइनेंस कंपनियों की वसूली पर भी रोक
जिले में स्थित विभिन्न निजी फाइनेंस कंपनियां, साख सहकारी समितियां (स्वयं भू बैंक) के कार्यालयों में राशि के लेन-देन के लिए अधिक संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं. फाइनेंस कंपनियां और साख सहकारी समिति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्र होकर भीड़ बढ़ा रहे हैं. जिससे कोरोना संक्रमण का वायरस तेजी से फैलने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट के दौर में अर्थ व्यवस्था को संभालने के लिए बुधवार को नए कदमों की घोषणा की है. इसमें कोरोना संकट से परेशान व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यमों के कर्जा का पुनर्गठन शामिल है. वहीं छोटे कर्जदारों को कर्ज चुकाने में अधिक समय देने का उल्लेख किया है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 मई तक वसूली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.