9 साल से लोकायुक्त की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं: नागरिक उपभोक्ता मंच ने किया प्रदर्शन, बोले- मंत्री, विधायक और अधिकारियों को बचाने की कोशिश
कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में जीरो टॉलरेंस को लेकर बनाई गई नीति और भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, विधायक और अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट पिछले 9 साल से विधानसभा में पेश न करने को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
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मंच के अध्यक्ष पी नाज पांडे ने बताया कि पिछले 9 सालों से मध्य प्रदेश में आरोपी मंत्री, विधायक और अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट पेंडिंग है जो आज तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई है। मंच के लोगों ने कहा पब्लिक को जानने का अधिकार है कि, लोकयुक्त की पिछले 9 सालों की जांच रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के कौन-कौन से मंत्री विधायक और अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में सम्मिलित है। उनके खिलाफ क्या जांच हुई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में मध्यप्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर 9 सालों में लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका कहना है कि यदि लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है तो फिर आगामी भविष्य में पूरे प्रदेश में न केवल आंदोलन किया जाएगा बल्कि जरूरत पड़ी तो इस मामले को कोर्ट में भी ले जाया जाएगा।
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