आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने दिया फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा, बाकी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने को अड़े

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के हड़ताल पर जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दे दिया है. कर्मचारियों की 8 सूत्रीय मांगों में से सरकार ने  उनकी एक मांग मान ली है. हालांकि अभी भी हड़ताल पर जाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारी अड़े हुए हैं.

दरअसल मध्यप्रदेश में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार को 10 मई को हड़ताल की चेतावनी दे दी है. इस हड़ताल में 45 हजार बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे. वहीं हड़ताल पर जाने प्रदेश में बिजली सप्लाई में दिक्कत आ सकती है. जिससे सरकार और जनता की परेशानी बढ़ सकती है.

गौरतलब है कि कर्मचारियों ने मांग की थी कि उन्हें भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे राज्य सरकार ने मान लिया है. हालांकि अभी भी वे अपने बाकी मांगों को लेकर अड़ें हुए हैं. उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई जगहों पर ज्ञापन सौंपा है. साथ ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने अपनी मांगे रख चुके हैं.

10 मई को बिजली गई
कर्मचारियों ने ’10 मई बिजली गई’ का नारा दिया है. मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के 45 हजार बिजली आउटसोर्स कर्मचारी 10 मई से बिजली संबंधित कार्य का बहिष्कार करेंगे.

ये है सरकार से उनकी मांगें
1. बिजली विभाग को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए.
2. विद्युत दुर्घटना में मृत कर्मचारी के परिवार को ₹2000000 का मुआवजा राशि प्रदान की जाए.
3. बिजली आउटसोर्स कर्मचारी का बिजली कंपनियों में संविलियन किया जाए.
4. बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के जो नए टेंडर हुए हैं, उसमें आउटसोर्स कंपनियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है. उस पर तुरंत लगाम लगाई जाए.
5. बिजली कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए.
6. बिजली कंपनियों ने नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को अग्रिम चिकित्सा राशि प्रदान की गई है. बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को अग्रिम चिकित्सा राशि में शामिल किया जाए.
7. बिजली कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के नए टेंडर हुए हैं, जिसमें पुराने बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा रहा है. संगठन की मांग है पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को यथावत नौकरी पर रखा जाए.
8 .बिजली कंपनियों से ठेकेदारी प्रथा खत्म कर नई नियमित भर्ती में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए.