शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार पुलिस कर्मियों के लिए आवास तैयार कर रही है. कुछ वर्षो पहले बालाघाट में बनाए जा रहे फ्लैटों में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी. करीब 31 करोड़ के प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट की नासमझी से गड़बड़ी हुई. मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट में बदलाव करते हुए सरकार का करोड़ों रुपये बचा लिया. मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बैकवॉटर की समस्या को दूर करते हुए सरकार को रिपोर्ट भेज दी हैं. साथ ही जवानों को रहने के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की तरफ से पजेशन भी दे दिया है.

बालाघाट में पुलिसकर्मियों के लिए आवास बनाने के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी. इसके बाद जांच हुई और आर्किटेक्ट के खिलाफ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की. आर्किटेक्ट की कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है. इसके बाद विभाग की जिम्मेदारी थी कि प्रोजेक्ट को समय के साथ और गड़बड़ियों को सुधारा जाए. इंजीनियर ने काफी मशक्कत करते हुए डिजाइन में बदलाव किया और आवास बनाकर तैयार है. जल्द ही पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रह सकेंगे. इस संबंध में रिपोर्ट भी गृह विभाग को पुलिस मुख्यालय को कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजी जा चुकी है.

उपेंद्र जैन, एडीजी, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m