हेमंत शर्मा, बुरहानपुर। खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नेपा मिल लीज विवाद को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सांसद ने मिल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) को पत्र लिखकर सीधे-सीधे चार अहम सवाल पूछे हैं, और चेतावनी दी है कि तीन दिन के भीतर जवाब दें, वरना जवाबदेही तय मानी जाएगी। यह वही विवाद है जिसने पिछले साल भी काफी तूल पकड़ा था, जब नेपा मिल ने अपनी लीज दरें अचानक कई गुना बढ़ा दी थीं। विरोध में व्यापारियों ने मौन रैली निकालकर रोष जताया था।
क्या है पूरा विवाद?
नेपा मिल के पास मौजूद कई भूखंडों पर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों द्वारा सालों से व्यवसाय और आवास चल रहे हैं। पिछले साल मिल प्रबंधन ने लीज नवीनीकरण के लिए ₹600/वर्गफुट व्यावसायिक और ₹300/वर्गफुट आवासीय दरें तय कर दीं, जो भारी विरोध के बाद घटाकर ₹140/वर्गफुट कर दी गईं। लेकिन अब सवाल ये है कि – क्या यह फैसला नियमों के तहत हुआ या मनमर्जी से?
सांसद ने उठाए चार तीखे सवाल
1. लीज दरें तय करने का आधार क्या है? किस नियमावली के तहत ये दरें तय हुईं? उसकी प्रमाणित प्रति दी जाए।
2. ₹140/वर्गफुट की दर किसने तय की? क्या यह सरकार से अनुमोदित है या मिल प्रबंधन का निजी निर्णय?
3. 2032 तक लीज नवीनीकरण के बाद लीजधारकों की कानूनी स्थिति क्या होगी? क्या उन्हें फिर से लीज मिलेगी या सिर्फ किरायेदार बने रहेंगे?
4. क्या किसी अन्य सरकारी संस्था ने इतनी ऊंची लीज प्रीमियम दर वसूली है? 10 साल से कम अवधि के उदाहरणों का तुलनात्मक डेटा पेश किया जाए।
सांसद ने दी चेतावनी – जनता से अन्याय नहीं सहूंगा
सांसद पाटिल ने साफ कहा है कि “नेपा मिल जनता की ज़मीन पर है, उन पर बोझ डालना स्वीकार नहीं। अगर जवाब नहीं आया, तो यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक उठाया जाएगा।”
नेपा मिल – एक समय का गौरव, आज विवादों में
देश की पहली अखबारी कागज फैक्ट्री कही जाने वाली नेपा मिल एक समय बुरहानपुर की पहचान थी। लेकिन आज यह मिल आर्थिक संकट और अव्यवस्थित प्रबंधन के कारण विवादों में घिरी है।
स्थानीयों का आरोप – पीढ़ियों से रह रहे, अब हो रही जबरन वसूली
स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों का कहना है कि वो कई पीढ़ियों से इस ज़मीन पर रहकर अपना जीवन चला रहे हैं, और अब प्रीमियम के नाम पर उनसे जबरन वसूली की जा रही है।
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