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बीज-खाद की कालाबाजारी की तो खैर नहीं: नकली उर्वरक खपाने पर लगेगी रासुका, CM डॉ. मोहन ने दिए निर्देश

saurabh
मध्यप्रदेश

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोयाबीन उपार्जन, खाद उपलब्धता और वितरण की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने बीज-खाद की कालाबाजारी और नकली उर्वरक खपाने पर अब रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने कहा कि बीज या उर्वरक की मांग बढ़ने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण और नकली उर्वरक निर्माण की स्थिति बनने की आशंका रहती है. प्रशासन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का सहयोग लेकर निरीक्षण और सतत चेकिंग करें. कालाबाजारी, मिलावट या मिस ब्रांडिंग की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई करें. नकली उर्वरक खपाने या अवैध कारोबार करने पर भी रासुका के तहत सख्त कार्रवाई की जाए.  

प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है 

सीएम डाॅ मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में वीडियो-कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कलेक्टर-कमिश्नर से चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ 2024-25 के लिए प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है. मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि राजस्व अमला जनप्रतिनिधियों के साथ फसलों की क्षति आंकलन सुनिश्चित करे. खाद भंडारण के लिए डबल लॉक की आवश्यकता होने पर कृषि उत्पादन आयुक्त से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई की जाए. रबी 2024-25 के लिए खरीफ 2024 के अनुसार ही उर्वरक वितरण के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करें. 

सभी जिला कलेक्टर बेहतर तैयारी कर लें: सीएम डॉ. मोहन यादव 

सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश में रबी 2024-25 के लिए भी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं. सभी जिला कलेक्टर बेहतर तैयारी कर लें. वितरण व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्राइस सपोर्ट स्कीम पर सोयाबीन उपार्जन की कार्रवाई संवेदनशीलता से करने को कहा. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश सरकार करेगी.

सात जिलों से प्रस्ताव आने पर विचार होगा

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 25 सितम्बर से ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है, जो 20 अक्टूबर तक चलेगा. स्लॉट बुकिंग 21 दिसम्बर तक होगा. किसानों से 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2024 तक सोयाबीन की खरीदी 1400 केन्द्रों पर होगी. किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा. प्रदेश के 7 जिले दतिया, भिंड, कटनी, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं सिंगरौली को छोड़कर सभी जगह सोयाबीन का उपार्जन होगा. इन जिलों से प्रस्ताव आने पर सोयाबीन खरीदी पर सरकार विचार करेगी.

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