ओबीसी आरक्षण मामलाः याचिकाकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने की बैठक, सरकार और समाज मिलकर रखेंगे पक्ष
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अहम बैठक की है। 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बैठक की। बैठक में सहमति बनी है कि सरकार के साथ मिलकर कोर्ट में याचिकाकर्ता पक्ष रखेंगे।
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बैठक में होल्ड पदों को प्राथमिकता के आधार पर ओबीसी वर्ग से भरने पर भी चर्चा हुई है। बैठक में तय हुआ कि 22 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए सरकार और समाज मिलकर पक्ष रखेंगे।बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी महासभा के सदस्यों को आश्वासन दिया 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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बता दें कि कल शनिवार को याचिकाकर्ता और महाधिवक्ता के बीच में मामले को लेकर बैठक हुई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव सर्वदलीय बैठक कर चुके है। साल 2019 से सभी सरकारी भर्ती में 13 फीसदी पद होल्ड है।
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