Home » मध्यप्रदेश

पर्यटन नगरी में गरजा बुलडोजरः होटल मालिक ने शासकीय भूमि पर बनाया था कमरा, आदेश के बाद भी नहीं हटा रहा था कब्जा

safeer
मध्यप्रदेश
पर्यटन नगरी में गरजा बुलडोजरः होटल मालिक ने शासकीय भूमि पर बनाया था कमरा, आदेश के बाद भी नहीं हटा रहा था कब्जा

धर्मेंद्र यादव, ओरछा. मध्य प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है. लगातार कब्जाधारियों पर प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा में प्रशासन ने बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है. जिसकी कीमत तीन करोड़ बताई जा रही है.

दरअसल, ओरछा के ओसीआर होटल के मालिक बाबूलाल जैन ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर अस्थाई रूप से बाउंड्री वाल और कमरों का निर्माण करवाया था. शनिवार को पुलिस बल, नगर परिषद और राजस्व अमले ने जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की.

इसे भी पढ़ें- साली ने नहीं उठाया फोन तो जीजा पहुंच गया घर, कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो…

तहसीलदार सुमित गुर्जर ने बताया कि ओसीआर होटल के मालिक बाबूलाल जैन ने होटल के पीछे पौने दो एकड़ शासकीय भूमि पर बाउंड्री वाल का निर्माण कर कब्जा कर लिया था. इस भूमि के लिए पूर्व में 24 अक्टूबर 2024 को बेदखली का आदेश किया गया था. होटल मालिक के अतिक्रमण न हटाए जाने पर आज यह कार्रवाई की गई है.

इसे भी पढ़ें- एक्शन में कलेक्टरः 6 शिक्षकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, घेरे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी, जानें पूरा मामला

तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमण हटाई गई भूमि की शासकीय को कीमत करीब 3 करोड रुपये है. निवाड़ी एसडीएम अनुराग निगवाल ने कहा कि 24 अक्टूबर 2024 को भूमि से बेदखली के आदेश किए गए थे. आज राजस्व अमले ने पुलिस बल के साथ करीब पौने दो एकड़ की बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है.

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की सराहना की. लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध ओरछा में अवैध कब्जों के कारण कई समस्याएं पैदा हो रही थी. प्रशासन के उठाए गए इस कदम से शहर की सुंदरता बनी रहेगी और पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलेगा.

इसे भी पढ़ें- छात्रों के भविष्य से खिलवाड़: शिक्षक ने परीक्षा फॉर्म के नाम पर 100 से अधिक बच्चों से लिए पैसे, नहीं मिला एडमिट कार्ड, अब कैसे देंगे एग्जाम ?  

इस कार्रवाई से जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन अब अन्य क्षेत्रों में भी अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर रहा है. जिससे भविष्य में अवैध कब्जों को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H