अनिल सक्सेना रायसेन. सरकारी योजनाओं का लाभ रसूखदार लोग उठाने लगते हैं, तो उस योजना का क्या हाल होता है. इसका उदाहरण रायसेन बस स्टैंड स्तिथ शॉपिंग काम्प्लेक्स में देखने को मिला है. नगर पालिका ने टेंडर निकालकर नवीन बस स्टैंड पर 11 दुकानों के शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण कराया था. लेकिन कुछ रसूखदार इन दुकानों को खरीदने के लिए नॉमिनल राशि जमा करने के बाद बकाया राशि नगर पालिका में जमा नहीं किया.
ऐसे में नगर पालिका इन दुकानों को अब तक हैंडोवर नहीं कर सकी है. इस व्यवस्था के कारण बस स्टैंड पर दुकानों के सामने कंडम वाहनों का अतिक्रमण हो गया. जिसके कारण बस स्टैंड पर बसें खड़ी करने के लिए ही जगह कम पड़ने लगी हैं. इस पूरी अवस्था के कारण आम लोगों सहित स्थानीय अन्य दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं नगर पालिका बार-बार नोटिस भेजकर रसूखदार दुकानदारों से रिकवरी के 94 लाख रुपए जमा करने के प्रयास में जुटी है.
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नगर पालिका की ओर से ई-निविदा के माध्यम से नीलामी कराई गई, जिसमें अधिकतम बोलीदार को दुकान बोली राशि स्वीकृति के बाद राशि जमा के लिए पत्र जारी किए गए. लेकिन बोलीदारों ने नीलामी शर्तों का पालन नहीं किया और न ही राशि जमा नहीं की गई. जिनसे 9405126 रुपये लेना बाकी है. दुकान निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है.
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लोकार्पण भी किया जा चुका है. अब संबंधित दुकानदारों के राशि जमा किए जाने के लिए अंतिम पत्र जारी किया गया है. समय पर बोली राशि जमा नहीं किए जाने पर दुकान निरस्ती की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई हैं.

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