मदरसा मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान: उदय प्रताप सिंह बोले- जो मानव अधिकार आयोग की मंशा वही हमारी
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश में चल रहे मदरसा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गली-मोहल्लों में बिना किसी सूचना के संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि ऐसे अनियमित मदरसे ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। मंत्री सिंह ने स्पष्ट किया कि बिना विधिवत सूचना के ये मदरसे चुपचाप शुरू हो जाते हैं। “जब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, तब तक हम इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते। अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निचला अमला इनकी जांच करे। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, अनियमित गतिविधियां तो संचालित नहीं हो रही हैं, यह सब जांची जाए। उन्होंने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जहां मदरसा संचालन को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने विभाग की कमियों को भी स्वीकार किया।
फेसलेस सिस्टम से होगी ट्रैकिंग
मंत्री ने परिवहन विभाग की तर्ज पर मदरसों में भी ‘फेसलेस सेवा’ जैसी व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया। इसका मतलब है कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मदरसों का रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग होगी, जिससे गली-मोहल्लों में छिपे संस्थानों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। सिंह ने कहा, “हमने पहले भी अनेक मदरसों को बंद करने का काम किया है। नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो संस्थाएं नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, उन्हें लगातार बंद किया जा रहा है।
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मंत्री सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मदरसों के संचालन को लेकर मानव अधिकार आयोग की ओर से भी सवाल उठे हैं। मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जो मानव अधिकार आयोग की मंशा है, वही हमारी भी मंशा है। हम शिक्षा को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाना चाहते हैं, ताकि सभी बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
हाल के महीनों में दर्जनों मदरसों पर जांच हुई है, और कई को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, लेकिन यह अनियमित तरीके से नहीं हो सकता।
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