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PM आवास योजना में भ्रष्टाचार: पीड़ित बोले- सेवा शुल्क नहीं दिया तो नहीं मिला लाभ, बारिश में कच्चे घरों में रहने को मजबूर 

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश

अनिल मालवीय, इछावर (सीहोर) हर गरीब अपने खुद के पक्के मकान में रहे और बारिश के दौरान होने वाली परेशानी से गरीब परिवार को छुटकारा मिल सके। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना लागू की गई। लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं हितग्राहियों को मिल रहा है जो राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच रखते हों। पात्र हितग्राही अब भी अपना पक्का मकान बनाने की राह देख रहे है। झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहने वाले इन गरीब परिवारों को बारिश के मौसम में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

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योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही बार- बार दस्तावेज जमा कर प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। कभी अफसर जनगणना सूची में नाम न होने, तो कभी पात्रता न होने की बात कहकर योजना का लाभ देने से मना कर देते है। यही नहीं जो पात्र हैं और जनगणना सूची में भी नाम है , इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए शासन की शर्तों को भी पूरा कर रहे है। बावजूद इसके ऐसे हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 

ग्रामीणों का कहना है कि  योजना से जुड़े प्रशासनिक कर्मचारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हितग्राहियों से 20-30 हजार रुपये की मांग करते है। जो हितग्राही मांगी जाने वाली राशि दे देते है उनको आवास मिल जाता है और जो राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते उन्हें सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के लिए इंतजार करने को मजबूर होना पड़ रहा है। हितग्राहियों द्वारा सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन देने पर अधिकारी भी आश्वासन देकर इनको चलता कर देते हैं। इछावर जनपद क्षेत्र की सबसे बड़ी ब्रिजीशनगर सहित कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास की महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदार अधिकारी और इससे जुड़े कर्मचारी ही पतीला लगा रहे है।

हितग्राहियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार 

ब्रिजीशनगर पंचायत के कई हितग्राहियों मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर के नाम अलग-अलग ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह वर्षों से झोपड़ी और कच्चे मकान मे निवास कर रहे है। बारिश के दौरान इन मकान में रहना काफी दुभर हो रहा है , लेकिन उन्हें अभी तक पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है। योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पंचायत सचिव 20-25 हजार रुपये की मांग करता है , लेकिन इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आवेदकों ने सचिव पर यह भी आरोप लगाएं कि वह हमें धमकी देते हुए कहता है कि मेरे राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से करीबी संबंध है । तुम्हारी शिकायत से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता , मैं अधिकारियों को  कमीशन देता हूँ , ऐसे में वह मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। 

गांव के भगवत सिंह ने बताया कि उनका कच्चा घर है जोकि जर्जर हालत में है उसमें वह परिवार के साथ रह रहे है । पीएम आवास के लिए कई बार सरपंच और सचिव घनश्याम मीणा को आवेदन दे चुका हूँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से वह आज भी कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। इसी प्रकार का कहना मनोहर मेवाड़ा , सुमेर सिंह , कमल , हरिनारायण आदि का भी है। इन्होंने बताया कि सचिव और संबंधित अधिकारियों ने पैसे लेकर कई संपन्न और अपात्र लोगों को आवास का लाभ दे दिया जबकि जो गरीब पात्र हितग्राही है वह अभी भी पक्के मकान मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

157 हितग्राही कर रहे इंतजार 

पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिजीशनगर पंचायत में  वर्ष 2017-18 में आवास प्लस को लेकर सर्वे किया गया था। जिसमें 529 हितग्राहियों को चिन्हित किया  था । इनमें 177 हितग्राहियों  को आवास प्लस का लाभ मिल चुका है। वहीं 117 हितग्राहियों के जॉब कार्ड मे मिस्टेक या कुछ अन्य  तकनीकी समस्या के कारण यह अपात्र हो गए। जिस कारण इनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया। करीब 157 शेष परिवार जो कि पात्रता सूची में आते है वह भी आवास मिलने का इंतजार कर रहे है।

जो पात्र नहीं उन्हें भी मिला लाभ 

जो हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है और सक्षम भी है , ऐसे लोगों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है। इसका उदाहरण नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के अनेकों गांवों में देखा जा सकता है। प्रभावशाली और सक्षम लोगों द्वारा जोड तोड़ एवं संबधित वार्ड सर्वेयर तथा सरपंच , सचिव को राशि देकर आवास स्वीकृत करा लिए और पात्र नहीं होने के बाद भी सरकार की योजना का लाभ ले रहे है। लेकिन गरीब दलित , आदीवासी , पिछड़े और आवासहीन लोगो को अब भी झुग्गी झोपड़ी , कच्चे मकान अथवा किराए के मकान में रहने को मजबूर होना पड रहा है। इस संबध मे ब्रिजीशनगर पंचायत सचिव घनश्याम मीणा ने कहा कि उन पर लगाएं जा रहे आवास का लाभ के बदले राशि लेने सहित अन्य आरोप बेबुनियाद और निराधार है। योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है।

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