बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिसः मध्यप्रदेश शासन से चार सप्ताह में मांगा जवाब, चार साल बाद भी सदन में पेश नहीं की जांच रिपोर्ट
कुमार इंदर, जबलपुर। बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड की जांच रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। गोलीकांड की जांच रिपोर्ट आए 4 साल हो गए लेकिन सदन में पेश नहीं की गई है। मामले को लेकर विधायक पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
राजसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि मध्यप्रदेश के पिपलिया मंडी और मंदसौर के पार्श्वनाथ में आंदोलन के दौरान हुई गोलीबारी में पांच किसानों की मौत हुई थी। जांच के लिए एक जैन आयोग बनाया गया था जिसने जून 2018 को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी लेकिन यह रिपोर्ट आने के 4 साल बाद भी उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया जो सरासर नियमों का उल्लंघन है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।
इंदौर बेंच खारिज कर चुकी याचिका
जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए एमएलए सकलेचा पहले हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में गया जिसे खारिज कर दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब देखना ही होगा कि चार सप्ताह के अंदर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है।
यह है पूरा मामला
बता दें की मध्यप्रदेश में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 6 जून 2017 को पिपरिया मंडी और मंदसौर के पार्श्वनाथ चौपाटी पर आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से पांच किसानों की मौत हो गई थी जिसे लेकर मध्य प्रदेश में भारी बवाल मचा था और इसकी जांच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था।
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