कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में तहसीलदारों और पटवारियों की हड़ताल का मामला हाइकोर्ट पहुंच गया है। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है।
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राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर न्यायिक कैटेगिरी में बांटे जाने का विरोध किया है। न्यायिक और गैर न्यायिक कैटेगिरी के विरोध में प्रदेशभर के तहसीलदार और पटवारी हड़ताल पर हैं। पिछले दिनों तहसीलदारों ने अपने अपने वाहन कलेक्ट्रेट में जमा कराए थे।
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बता दें कि पिछले दिनों राजस्व अधिकारियों के बीच में न्यायिक और गैर न्याय की कैटेगिरी तय की गई थी। इस कैटेगिरी के विरोध में प्रमुख सचिव को भी अवगत कराया गया था। भोपाल से कोई कार्रवाई नहीं होने पर राजस्व अधिकारी ने खुद को काम से अलग कर रखा है। मध्य प्रदेश कनिष्क प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले काम बंद किया गया है।
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