शिवराज कैबिनेट में गरीब पियक्कड़ों की चिंता, अब 90 एमएल की बोतल में भी मिलेगी शराब, जानिये और क्या फैसले लिए गए

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। वर्चुअल माध्यम से हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मदिरा दुकानों, शराब की बोतलों की साइज, भू स्वामी को पट्टे और कोरोना जैसे कई मसलों पर चर्चा हुई और फैसले लिये गए।

शराब दुकानों के ठेके को लेकर हुई चर्चा में कैबिनेट ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है जिसमें ठेकेदार लाइसेंस शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ दोबारा अपनी पूर्व की शराब दुकानें ले सकेंगे। जून 2021 से नए सिरे से दुकानों की नीलामी होगी।

इसके साथ ही सरकार ने शराब की बोतल छोटी करने के प्रस्ताव पर भी फैसला लिया है। जिसके तहत सरकार 90 एमएल की बोतल को बढ़ावा देगी। इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि गरीब नशे के लिए अन्य रसायनों का सेवन न करे। इससे पहले 180 एमएल की बोतल ज्यादा चलन में थी।

कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्व की जमीनें नगरीय निकायों को भू-स्वामी हक के तहत दी जाएगी
इसके लिए किसी भी तरह का भू-भाटक नहीं लिया जाएगा। इससे गरीबों के लिए आवास आसानी से मुहैया हो सकेंगे।

कैबिनेट में कोरोना मरीजों को सस्ता इलाज मिले इसकी माॅनिटरिंग पर फोकस किये जाने पर चर्चा की गई। जिसके तहत अब टेस्टिंग पर लगातार फोकस किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि 95 प्रतिशत होम आईसोलेटेड मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा फोन किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किल कोरोना अभियान व्यवस्थित चल रहा है और अभी आगे भी जारी रहेगा।