एमपीः निकाय चुनाव के लिए प्रेक्षक नियुक्त, अवैध लोन एप पर होगी कार्रवाई, विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक, लहसुन उत्पादक किसानों के लिए सरकार चिंतित

Satyanarayan Shukla10 Sep 2022, 08:46 AM

अमृतांशी जोशी, भोपाल। निकाय चुनाव की तैयारियां निवार्चन आयोग ने तेज कर दी है। इसी कड़ी में 18 जिलों के 46 नगरीय निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्त किये गये है।

सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रेक्षक बनाया गया है।आचार संहिता का पालन ठीक ढंग से करवाने के लिए जब निर्वाचन आयोग की तैयारी है। प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे। शिकायतों और परेशानियों को ध्यान में रख हल करेंगे। 27 सितंबर को 18 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव होंगे और 30 सितंबर को नतीजे घोषिंत होंगे।

एमपी पुलिस अवैध लोन एप वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा ने निर्देश दिए है।एसीएस राजौरा धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, जालसाजी और साइबर क्राइम की धाराओं में कार्रवाई होगी। सीआईडी सहित लोकायुक्त, पुलिस, साइबर क्राइम भी निराकरण करेगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उप समिति की बैठक में यह निर्देश दिये है।

विधानसभा सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलायी गई है। 12 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलायी गई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में बैठक होगी। सत्र के व्यवस्थित संचालन को लेकर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों से अध्यक्ष चर्चा करेंगे। 13 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी।

लहसुन उत्पादक किसानों के लिए सरकार चिंतित है। सीएम शिवराज ने मंडियों में लहसुन की आवक और मूल्य पर बैठक ली है। लहसुन वाले राज्यों में सरकार प्रतिनिधि भेजेगी। सीएम शिवराज ने बैठक में लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए है। कहा लहसुन उत्पादक कृषकों को उपयुक्त दाम दिलाने के लिए प्रयास किए जाएं। लहसुन के सही दाम लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर कार्यवाही करें। ग्रेडिंग मशीन लगाकर उचित माहौल दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। देवास, धार, मंदसौर, नीमच और उज्जैन की मंडियों में मशीन लगेगी। 2022-23 में अप्रैल से सितम्बर तक लहसुन की आवक बीते वर्षों की तुलना में अधिक है।