राहत का इंतजारः ओला प्रभावित किसानों को अब तक नहीं मिला मुआवजा, सर्वे में हो रही देरी, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी

Raju Jaiswal30 Jan 2022, 08:46 PM

शब्बीर अहमद, भोपाल। पिछले दिनों मध्यप्रदेश के कई जिलों में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश के 15 दिन बाद भी किसानों को राहत राशि बांटने का काम शुरू नहीं हो पाया है. प्रदेश के किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए अभी और इंतजार करने पड़ेगा. इसकी वजह सर्वे में देरी और पंचायत स्तर पर किसानों को हुए नुकसान पर दावे-आपत्ति में विलंब है.

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प्रदेश में 6 से 10 जनवरी के बीच कई जिलों में ओलावृष्टि से रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था. ओलावृष्टि के बाद मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी को सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका तत्काल सर्वे कर राहत राशि दी जाए. इसके बावजूद 18 दिन बीतने के बाद भी किसानों को न तो राहत राशि मिली है और न ही सर्वे का कार्य पूरा किया गया है. मुख्यमंत्री स्वयं ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से प्रभावित इलाको का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर चुके हैं.

किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार आर्थिक सहायता देने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की जरूरत पड़ेगी. ये राशि सभी जिलों को आपदा राहत फंड से ग्लोबल हेड में उपलब्ध कराई जाएगी. अभी 25 जिलों से प्रारंभिक रिपोर्ट आई है. इसमें फसल नुकसान का रकबा डेढ़ लाख हेक्टेयर को पार कर गया है, 70 तहसीलों के एक हजार 157 गांवों के एक लाख 67 हजार 201 किसानों की फसल को क्षति हुई है. अब सरकार ने तय किया है कि जिस जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो जाए, वहां राहत बांटने का काम प्रारंभ कर दिया जाए.

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वहीं किसानों को अब तक राहत नहीं मिलने पर सियासत भी शुरू हो गई है. विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है, तो वहीं सरकार के मंत्री विपक्ष को मुद्दा विहीन बताकर जल्द किसानों को राहत राशि बांटने का दावा कर रहे हैं. इधर, किसान एक बार फिर सियासी बयानबाजी के बीच फंसते नजर आ रहे हैं. किसानों की समस्या का हल कोई नहीं निकाल रहा है.

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