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‘मतदाता सूची में नाम नहीं तो राशन-पानी बंद’, मंत्री गोविंद राजपूत ने SIR को लेकर कही ऐसी बात, लोगों में मचा हड़कंप

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मध्यप्रदेश
‘मतदाता सूची में नाम नहीं तो राशन-पानी बंद’, मंत्री गोविंद राजपूत ने SIR को लेकर कही ऐसी बात, लोगों में मचा हड़कंप

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उमेश यादव, सागर। मध्य प्रदेश के खाद्य, आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल, उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में जो नाम नहीं जुड़वाएगा उनको राशन और सरकारी सुविधा मिलना बंद हो जाएगी। मंत्री के इस बयान के बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सियासी हलचल तेज हो गई है।

दरअसल, एमपी के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सागर जिले की सुरखी विधानसभा पहुंचे थे। जहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, जो इस समय सुर्खियों में है। मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा कि ‘ अभी गांव में मतदाता सूची में नाम जुड़ने का काम चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लें। कोई कि मतदाता सूची में इस पर नाम अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वाओगे तो आपको राशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। 5-6 दिन का समय है। समय निकालकर अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। हमारा भी नाम जुड़ रहा था, हमने अपना फॉर्म जमा कर दिया हैं।

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क्या हैं SIR प्रक्रिया

मंत्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों कि एसआईआर की प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, सटीक और पारदर्शी बनाना है। इस अभियान के तहत सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा और उन नामों को हटाया जाएगा जो गलत तरीके से दर्ज हैं। जबकि SIR प्रक्रिया से राशन कार्ड में नाम कटने का प्रावधान नहीं है।

नेतागिरी छोड़ चुनाव आयोग के अधिकारी बन गए- उपनेता प्रतिपक्ष

वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर करारा प्रहार किया हैं। उन्होंने कहा कि नेतागिरी छोड़कर क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं ? जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। किसका नाम जुड़ेगा किसका नहीं जुड़ेगा इससे गोविंद सिंह से क्या लेना देना ? कटारे ने आगे कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग एसआईआर को प्रभावित कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अगर कोई धाराएं होती हो तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

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