रायपुर. राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा के शून्य काल में रेडी-टू-ईट पोषण आहार के वितरण का मुद्दा उठाया. सांसद पांडेय ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला स्वसहायता समूह की बहनों से रेडी-टू-ईट पोषण आहार वितरण करने का कार्य छीनकर ठेकेदारों को दिया जा रहा है.

सांसद पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए महिला स्वसहायता समूह की बहनों के साथ अन्याय कर रही है. स्थानीय महिला स्व सहायता समूह के स्थान पर अब छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से आहार वितरण करने से सभी बहनों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा.

पोषण आहार वितरण करने का कार्य छीनने से महिला समूह की लाखों बहनें बेरोजगार हो जाएंगी. उनके द्वारा क्रय की गई मशीनें अनुपयोगी हो जाएंगी. 2009 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने पोषण आहार तैयार करने का जिम्मा महिला समूहों को दिया था. ताकि वे सशक्त हो सकें. इससे हजारों महिलाओं को रोजगार प्राप्त भी हुआ था. ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी आर्थिक व सामाजिक रूप से बदलने भी लगी, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा जारी इस फरमान से समूह की सभी बहनें मानसिक तनाव से गुजर रहीं हैं.