MP सेमीकंडक्टर समिट-2026: 5,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, CM डॉ. मोहन ने कहा- 10 हजार से अधिक रोजगार होंगे सृजित
हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेमीकंडक्टर समिट 2026 के जरिए मध्य प्रदेश को हाईटेक उद्योगों का केंद्र बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पांच कंपनियों को करीब 9,625 करोड़ रुपये के निवेश के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। वहीं, 5,800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश प्रस्तावों से 10 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद जताई गई। समिट में चिप डिजाइन, डेटा सेंटर, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर जोर दिया गया।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट 2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईटेक उद्योगों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है।
समिट में पांच कंपनियों को करीब 9,625 करोड़ रुपये के निवेश के लिए भूमि आवंटन पत्र दिए गए। इनमें ग्वालियर में डेटा सेंटर के लिए साइंटेक आरआई का 6,415 करोड़, भोपाल के पास लिथियम बैटरी उद्योग के लिए ऊनो इकोसिस्टम का 2,000 करोड़, ओरिगा आईटी सॉल्यूशंस का 500 करोड़, मीना सर्किट का 400 करोड़ और केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स का 310 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
इसके अलावा, अलग-अलग कंपनियों से 5,800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने और इनसे 10 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर बनने की संभावना जताई गई।
इंदौर के आईटी पार्क-4 में सात कंपनियों को करीब 44,816 वर्ग फीट जमीन आवंटित की गई है। इससे लगभग 1,280 रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं, एटीडी सेमीकंडक्टर्स को 16,508 वर्ग फीट जगह दी गई है, जिससे करीब 500 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।
समिट में चिप डिजाइन, VLSI और रिसर्च के लिए सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा भी की गई। इसके साथ ही करीब 100 एकड़ में फोटोनिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी सेंटर विकसित करने, इंदौर-उज्जैन इकोनॉमिक कॉरिडोर और विक्रम उद्योगपुरी में डीप-टेक रिसर्च पार्क को बढ़ावा देने की योजना सामने रखी गई।
समिट में प्रशिक्षण, चिप डिजाइन, रिसर्च और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े पांच समझौता ज्ञापनों का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के युवाओं को हाईटेक नौकरियों के लिए दूसरे बड़े शहरों में न जाना पड़े। हालांकि, इन निवेश योजनाओं की असली सफलता परियोजनाओं का काम शुरू होने और युवाओं को वास्तविक रोजगार मिलने से तय होगी।
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