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गोंड वृहद सिंचाई परियोजना साबित हो रही खानापूर्ति! मंजूरी मिलने के बाद भी नहीं बिछी पाइपलाइन, प्रोजेक्ट की राशि में से 200 करोड़ डकार गई कंपनी

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मध्यप्रदेश
गोंड वृहद सिंचाई परियोजना साबित हो रही खानापूर्ति! मंजूरी मिलने के बाद भी नहीं बिछी पाइपलाइन, प्रोजेक्ट की राशि में से 200 करोड़ डकार गई कंपनी

पुष्पलेश द्विवेदी, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के लिए बहु प्रतीक्षित गोंड वृहद सिंचाई परियोजना साल 2018-19 में स्वीकृति मिलने के बाद भी आज तक परियोजना को लेकर धरातल में कोई भी काम नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी 15 महीने कांग्रेस सरकार के दौरान के समय 243.95 करोड रुपए प्रोजेक्ट के लिए जारी राशि में से 200 करोड़ को काम करने वाली कंपनी ने आहरित कर लिया। जब कि धरातल पर कोई काम हुआ ही नहीं था। जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा सत्र के दौरान जल संसाधन मंत्री से सवाल किए थे कि उस परियोजना को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है। कितनी पाइप लाइन जिले के लाभान्वित गांवों में बिछाई जा चुकी है और कब तक कार्य पूरा हो पाएगा। जिसका जवाब अभी तक विधायक को नहीं मिल पाया है।

दरअसल, मामला बहु प्रतीक्षित गोंड वृहद परियोजना से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना के तहत सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा अंतर्गत 132 गांव के किसानों को, जबकि इसी विधानसभा से सटे हुए सीधी जिले के धौहनी विधानसभा के 22 गांव के किसानों को इसका लाभ मिलना था। लेकिन 2018-19 में स्वीकृत हुई इस परियोजना को अभी तक धरातल पर नहीं उतर जा सका है।

परियोजना को लेकर कांग्रेस सरकार ने 243.95 करोड़ का एडवांस भुगतान भी एक कंपनी मैसेस पटेल इंजीनियरिंग के ज्वाइंट वेंचर को साल 2019 में ठेका देने के दौरान ही 200 करोड़ का भुगतान करा दिया गया था। लेकिन फर्म ने कोई काम नहीं किया था। इस प्रोजेक्ट को 28 मार्च 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य था। लेकिन मॉनिटरिंग न होने और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की भी अनदेखी के कारण अभी तक परियोजना का कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

इसे मामले को लेकर देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम ने कहा कि यह प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी को 200 करोड़ से ज्यादा की राशि एडवांस दिए। जबकि कंपनी ने कुछ काम नहीं किया और 15 महीने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने निः वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से चर्चा की और परियोजना को मंजूरी मिल गई। इतना ही भी पहले एक बांध की मंजूरी मिली थी। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो बांध बनाए जाने की स्वीकृति दी है। जिसको लेकर नए बांध बनाए जाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी ली जा रही है और जल्द ही परियोजना का कार्य धरातल पर दिखाना भी शुरू हो जाएगा।

विधायक ने जल संसाधन मंत्री से पूछे सवाल

  • क्या गोद वृहद सिंचाई परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
  • क्या यह सच है कि 2019 में मंजूरी मिलने के बावजूद जमीन पर कुछ नहीं हुआ ।क्या यह ठीक है की मंजूरी के 5 साल बाद भी गांव में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई।
  • क्या उक्त परियोजना में दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और परियोजना को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की जाएगी।

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