
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की और आगामी एक साल की कार्ययोजना का खाका पेश किया। वहीं उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की ताकत और एमपी सरकार के प्रयासों की खुलेदिल से सराहना की है।
सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सदन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और आगामी 1 वर्ष की कार्ययोजना का खाका सदन के सामने रखा। गवर्नर ने कहा कि भारत की तेजी से हो रही प्रगति में मध्य प्रदेश अधिक से अधिक सहयोग करते हुए तत्पर है। मध्य प्रदेश ने विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है।
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राज्यपाल ने कहा कि नदी जोड़ी परियोजना माहिती परियोजना है अन्य नदियों को भी जोड़ा जाएगा। किसान, युवा, महिला, गरीबों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। आय बढ़ाने का सतत प्रयास जारी है। युवा का समग्र सामाजिक विकास लक्ष्य, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उन्नति पर फोकस है। सरकार 3 साल में 30 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराएगी। 5 रुपए में बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 2028-29 तक सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर की जाएगी। मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी दी गई है।
गवर्नर मंगूभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 26 लाख आवास बनाए गए हैं। 11 लाख 89 हजार नए पीएम आवास बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में एक लाख किमी की सड़कें बनाने का लक्ष्य है। इस साल ग्रामीण इलाकों में एक हजार किमी की सड़कें बनेंगी। 5200 किमी की मरम्मत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की ताकत और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की खुलेदिल से सराहना की।
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11 मार्च आर्थिक सर्वेक्षण होगा पेश
आपको बता दें कि 11 मार्च को एमपी विधानसभा में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी। इसमें वर्ष 2024-25 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, राज्य की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
12 मार्च को आएगा बजट
मध्य प्रदेश विधानसभा में 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लगभग 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करेंगे। इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी की चार जातियों पर ज्यादा फोकस रहेगा। जिसमें गरीब, किसान, महिला, युवा को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी।
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