लखनऊ. एक चौंकाने वाले खुलासे में यह पाया गया है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले लगभग 44 प्रतिशत सांसदों/विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा मंगलवार को जारी एक विश्लेषण रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए 10,74,364 वोटों में से कुल 44 फीसदी सांसद/विधायक (4,72,477 वोट) ऐसे हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,759 का विश्लेषण किया है. इसमें भारत के सभी राज्यों के सांसदों के 776 हलफनामों में से 768 और 4,033 विधायकों में से 3,991 शामिल हैं. 542 लोकसभा सांसदों में से लगभग 236 (44 प्रतिशत), 226 राज्यसभा सांसदों में से 71 (31 प्रतिशत) और 3,991 विधायकों (सभी राज्य विधानसभाओं / केंद्र शासित प्रदेशों) में से 1,723 (43 प्रतिशत) ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है.
विश्लेषण किए गए 4,759 सांसदों/विधायकों में से 1,316 (28 प्रतिशत) सदस्यों ने अपने सबसे हालिया चुनावों से पहले ईसीआई के साथ दायर एक स्व-शपथ पत्र में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं. 542 लोकसभा सांसदों में से लगभग 157 (29 प्रतिशत), 226 राज्यसभा सांसदों में से 37 (16 प्रतिशत) और विश्लेषण किए गए 3991 विधायकों (सभी राज्य विधानसभाओं / केंद्र शासित प्रदेशों) में से 1122 (28 प्रतिशत) ने खुद के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
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रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विश्लेषण किए गए 4759 सांसदों/विधायकों में से 3843 (81 फीसदी) चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के समय ईसीआई को सौंपे गए स्वयं शपथ पत्र के अनुसार करोड़पति हैं. 542 लोकसभा सांसदों में से लगभग 477 (88 प्रतिशत), 226 राज्यसभा सांसदों में से 197 (87 प्रतिशत) और विश्लेषण किए गए 3991 विधायकों (सभी राज्य विधानसभाओं / केंद्र शासित प्रदेशों) में से 3161 (79 प्रतिशत) करोड़पति हैं. इस बीच, आगामी राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के हकदार कुल 4,759 सांसदों/विधायकों में से केवल 477 (10 प्रतिशत) महिलाएं हैं.
वोटों की संख्या के आधार पर सांसदों/विधायकों को वोट देने का अधिकार है, 10,74,364 में से 1,30,304 (13 प्रतिशत) महिला वोट हैं. सांसदों में, लोकसभा में 81 महिला सांसदों के 3,79,400 में से 56,700 (15 प्रतिशत) वोट हैं और राज्यसभा में 31 महिला सांसदों के विश्लेषण किए गए 1,58,200 मतों में से 21,700 (14 प्रतिशत) हैं. राज्य विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश में 83,824 (403 विधायकों में से 47) में से 9,776 वोटों के साथ सबसे अधिक महिला वोट हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल में 44,394 (294 विधायकों में से 41) में से 6,191 वोट और बिहार 41,693 में से 4,498 मतों के साथ (241 विधायकों में से 26) वोट हैं. बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे और 21 जुलाई को परिणाम आएंगे.
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