PM सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर भड़के कलेक्टर: लापरवाही बरतने वाले बिजली विभाग के अफसरों का वेतन रोका, सोलर पैनल नहीं लगाने वाले वेंडर पर FIR के निर्देश
रोहित कश्यप, मुंगेली। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने जिले में योजना की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह योजना आम जनता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने जिला एवं विकासखंडवार प्रगति रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित कार्य नहीं होने पर विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता (ईई) नंदराम भगत, एई मुंगेली ग्रामीण कामता प्रसाद बंजारे, एई लोरमी लव सिंह माथुर, जेई ग्रामीण दिव्या यादव और जेई टेमरी उमेन्द्र कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही, इन सभी अधिकारियों का आगामी वेतन भुगतान रोकने के भी आदेश दिए गए हैं।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे एक सप्ताह के भीतर लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें, अन्यथा आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सोलर पैनल इंस्टाल नहीं करने पर वेंडर पर एफआईआर के निर्देश
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई का एक और उदाहरण पेश करते हुए वेंडर कम्पनी पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मामला मुंगेली निवासी पूर्णिमा तिवारी का है, जिन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाने के लिए जीडीए इंटरप्राइजेस, भाटागांव रायपुर के एजेंट राहुल दुबे को एडवांस राशि सहित बैंक लोन के माध्यम से कुल ₹3 लाख 29 हजार का भुगतान किया था।
हालांकि, भुगतान के बावजूद कम्पनी ने आज तक उनके घर में सोलर पैनल इंस्टाल नहीं किया। इससे परेशान होकर हितग्राही ने जनदर्शन कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुन्दन कुमार ने संबंधित वेंडर पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी हितग्राही के साथ इस तरह की लापरवाही या आर्थिक अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य जनता को सशक्त बनाना है, न कि उन्हें परेशान करना।
कलेक्टर ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने विभागीय टीमों को घर-घर जाकर हितग्राहियों से संपर्क करने, आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाने और सोलर पैनल की स्थापना कार्य को गति देने के निर्देश दिए।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H