Karnataka Muslims Reservation: कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 फीसदी आरक्षण विधेयक पारित हो गया है. हनी ट्रैप (Honey Trap) मामले पर मचे हंगामें के बीच यह विधेयक पारित किया गया. विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इस विरोध किया. BJP ने कांग्रेस (Congress) पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए विधेयक को चुनौती देने की बात कही. वहीं कांग्रेस ने इसे सामाजिक न्याय का कदम बताया.
सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने वाला विवादास्पद विधेयक कर्नाटक विधानसभा में पारित हो गया. बीजेपी विधायकों ने हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने के बजाय इस विधेयक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की.
बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. सदन में जैसे ही विधेयक पारित हुआ, भाजपा नेता नारेबाजी करते हुए वेल में घुस गए. बीजेपी विधायक स्पीकर की सीट पर चढ़ गए और 4 प्रतिशत कोटा विधेयक को फाड़ दिया, और स्पीकर पर कागज भी फेंके.
बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने कहा, “हनी ट्रैप घोटाले पर चर्चा करने के बजाय, सीएम चार प्रतिशत मुस्लिम विधेयक पेश करने में व्यस्त थे और इसलिए हमने विरोध किया. सरकार के विधायकों ने भी कागज फाड़े और हम पर किताबें फेंकी; हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. भाजपा आरक्षण विधेयक को कानूनी चुनौती देने की योजना बना रही है.
सिद्धारमैया सरकार ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसरों के उपाय के रूप में बचाव किया. भाजपा ने घोषणा की है कि वह विधेयक को कानूनी रूप से चुनौती देगी. इसने तर्क दिया कि संविधान धार्मिक भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और केंद्र से विपक्षी दलों की तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए कानून पारित करने का आग्रह किया.
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