‘प्रतिवाद मार्च’ : झारखंड में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज, सोरेन सरकार से मॉब लिंचिंग कानून लागू करने और अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
झारखंड मुस्लिम युवा मंच और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शनिवार को अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों व शैक्षणिक मुद्दों को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला. यह रैली दोपहर 3 बजे लॉ यूनिवर्सिटी, रिंग रोड, कांके से शुरू होकर कांके बाजार ताड़ चौक तक पहुंची. लगभग 500 से अधिक लोगों की सहभागिता वाले इस मार्च में शांतिपूर्वक नारे लगाए गए और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई.
मंच ने जैक द्वारा आलिम-फाजिल डिग्री की मान्यता रद्द करने पर पुनर्विचार, मदरसा बोर्ड व उर्दू शिक्षा बोर्ड का गठन, 544 उर्दू स्कूलों का स्टेटस बहाल करने तथा झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून लागू करने की मांग रखी. बता दे, कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार में मुस्लिम समाज का यह पहला प्रतिवाद मार्च है.
प्रतिवाद मार्च क्या रखी जाए मांगे?
इस मार्च में कई तरह की मांगों को रखा गया है-
- झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से जारी किए गए आलिम-फाजिल की डिग्री को असंवैधानिक बताने के बाद उनकी मान्यता को रद्द करने के बाद डिग्री पर रुख साफ करे सरकार
- झारखंड अलग राज्य होने के 25 सालों के बाद भी मदरसा बोर्ड एवं उर्दू शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया इसका गठन हो.
- 544 उर्दू स्कूलों का स्टेटस अविलम्ब बहाल किया जाए
- झारखंड में एक खास मॉब लिंचिंग कानून लागू हो और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे.
इस सरकार को बनाने में मुसलमानों ने दिया 100 फीसद योगदान
प्रतिवाद मार्च को लेकर झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद अय्यूबी और महासचिव समीर अली ने कहा कि इस सरकार के गठन में मुस्लिम समाज ने अपना 100 फीसद योगदान दिया है, ऐसे में राज्य सरकार अल्पसंख्यक समाज की जायज मांगो पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा.
आलिम फाजिल की डिग्री पर मान्यता संशय के कारण मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, राज्य सरकार आलिम-फाजिल की डिग्री की मान्यता पर स्थित स्पष्ट करे, प्रतिवाद रैली के बाद झरखण्ड मुस्लिम युवा मंच के द्वारा अधिकारियों को चार बिंदुओं वाली मांग पत्र सौंपा गया.
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