नेशनल लोक अदालत : हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण में 7 मजदूरों को 1 करोड़ 16 लाख का भुगतान

Satyanarayan Shukla11 Dec 2021, 10:21 PM

कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को प्रदेश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में प्रदेश भर में 1391 खंडपीठ का गठन किया गया था जिनमें 71 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण किया गया। हाईकोर्ट में 1251 मामलों का निराकरण किया गया है। नेशनल लोक अदालत में सबसे ज्यादा प्री लिटिगेशन 42 हजार से ज्यादा मामले सुलझाएं है, वहीं न्यायालय में पहले से लंबित 30 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण किया गया। 42 हजार से ज्यादा पी लिटिगेशन के मामलों में 3 करोड़ 60 लाख 86 हजार से ज्यादा रकम का सेटलमेंट किया गया। 30 हजार से ज्यादा लंबित मामलों में 2 अरब 2 करोड़ 31 लाख 88 हजार से ज्यादा राशि का सेटलमेंट किया गया। इस तरह प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों को मिलाकर 2 अरब 32 करोड़ 92 लाख 74 हजार से ज्यादा की राशि का सेटलमेंट किया गया।

जबलपुर हाईकोर्ट में सालों पुराना केस किया गया हल
बता दें कि नेशनल लोक अदालत के तहत जबलपुर हाईकोर्ट में सालों पुराना मजदूरों का केस भी निपटाया गया। जिसमें कुल 1 करोड़ 16 लाख की राशि का भुगतान सात मजदूरों को किया गया। जिसमें प्रत्येक मजदूर को 17 लाख की राशि देने के आदेश दिए गए। इन्डियन सभी तरह मामले नेशनल लोक अदालत में चुने गए।

प्रदेश भर में लगाई गई नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, बैंक लोन, चेक बाउंस, एससी एसटी,एक्सीडेंट में मौत के बाद मुआवजा, पारिवारिक कलह, भूमि अधिग्रहण, जलकर, विद्युत चोरी के साथ ही सेवा से जुड़े मामलों की निपटारा किया गया। जानकारी राजीव कर्महे, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दी।

अनिल सक्सेना, रायसेन। जिला मुख्यालय रायसेन एवं समस्त तहसील न्यायालय में वर्ष 2021 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले के प्रकरणों का निराकरण किए जाने के लिए न्यायाधीशों की कुल 24 खण्डपीठ का गठन किया गया। लोक अदालत में न्यायालयों में लगभग 500 लंबित प्रकरणों और लगभग 2500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया गया।