भुवनेश्वर : विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने छत्तीसगढ़ के साथ महानदी जल विवाद पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक को लेकर अहम सवाल उठाए हैं। पटनायक ने चर्चा में शामिल “आपसी समझौते” की प्रकृति पर सवाल उठाया और सरकार की बातचीत में पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग की।
पटनायक ने चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकार ओडिशा के जल अधिकारों से समझौता कर रही है और आश्चर्य जताया कि क्या सरकार महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष कानूनी लड़ाई छोड़ने की तैयारी कर रही है। 2 अगस्त को न्यायाधिकरण की अगली सुनवाई तक केवल आठ दिन शेष रहते हुए, पटनायक ने इस मामले में सरकार की चुप्पी और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए।
पटनायक ने पूछा, “क्या ओडिशा कानूनी रास्ते से पीछे हट रहा है? क्या राज्य महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को आगे बढ़ाता रहेगा? या सरकार कानूनी लड़ाई छोड़ने की तैयारी कर रही है?”
पूर्व मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि महानदी सिर्फ़ एक नदी नहीं, बल्कि ओडिशा की आत्मा है, इसलिए सरकार को हितधारकों, राजनीतिक दलों और लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। पटनायक ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन के लिए राज्य के लंबे समय से चल रहे प्रयासों को याद किया और चिंता व्यक्त की कि कानूनी लड़ाई को चुपचाप कमज़ोर किया जा सकता है।
पटनायक ने मांग की कि राज्य सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के साथ किस तरह के समझौते पर विचार किया जा रहा है या पहले ही निर्णय हो चुका है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या ओडिशा कानूनी रास्ते से पीछे हट रहा है और क्या सरकार गुप्त रूप से किसी ऐसे समझौते पर बातचीत कर रही है जो ओडिशा के जल अधिकारों को कमज़ोर कर सकता है।
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