पॉकेट bulletin video : NETT-JEEE पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले..! देखिए देश-प्रदेश की प्रमुख ख़बरें…

रायपुर। पॉकेट बुलेटिन में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान, नीट-जेईई एग्जाम, जीएसटी काउंसिल की बैठक, मुहर्रम जुलूस को अनुमित नहीं, स्टील प्लांट निजीकरण मामला, सरकार से जवाब, एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी ख़बरें शामिल हैं. पूरी ख़बर चंद मिनट में नीचे लिंक क्लिक कर देखिए.

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल बोले

नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है. विपक्ष के कई दल सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए परीक्षा की तारीख को टाल दिया जाए. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एनटीए के डीजी ने उन्हें जानकारी दी कि जेईई के 8.58 लाख कैंडिडेट्स में से 7.5 लाख और नीट के 15.97 लाख कैंडिडेट्स में से 10 लाख छात्रों ने पिछले 24 घंटे में एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है. मंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि छात्र चाहते हैं कि परीक्षा किसी भी कीमत पर आयोजित की जाए.

केंद्रीय वित्तमंत्री ने ली GST कॉउंसिल की बैठक

जीएसटी कॉउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इस बैठक में प्रदेश के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव वरिष्ठ अधिकारियों समेत शामिल हुए. इस बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति के विषय में केंद्र द्वारा अटॉर्नी जनरल से ली गयी. राय पर राज्यों से सुझाव मांगे गए थे और आज यह चर्चा इसी मुद्दे पर चर्चा केंद्रित रही. कोरोना संक्रमण के प्रसार एवं लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार के कारण जीएसटी की भरपाई राज्यों को करने में आने वाली दिक्कत पर केंद्र सरकार ने राज्यों से सुझाव मांगे थे जिसपर राज्य के जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताएं कौंसिल के सामने रखीं.

मुहर्रम जुलूस को अनुमति नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. कोर्ट ने कहा कि हम उन आदेशों को पारित नहीं करेंगे, जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकते हैं.

नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण मामला

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है- समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। केन्द्र सरकार के इस कदम से लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहँचेगा.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

मनमानी ट्यूशन फीस वसूली को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट में स्वीकृत हो गई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है. पालक प्रीति उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को गलत तरीके से परिभाषित कर निजी स्कूलों द्वारा पालकों से मनमाने ट्यूशन फीस वसूला जा रहा है. पालकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की थी, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिली.

एसीबी की बड़ी कार्रवाई

एंटी करप्शन ब्यूरो ने जशपुर में बड़ी कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने तहसीलदार को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी तहसीलदार का नाम कमलेश कुमार मिरी है. एसपी पंकज चंद्रा ने बताया कि कि आरोपी तहसीलदार कमलेश कुमार मिरी ने जमीन के नामांतरण के एवज में एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. आवेदक ने 10 डिसमिल जमीन का क्रय किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर हो गया है. परंतु नामांतरण के लिए आवेदक से 3 लाख रुपये की मांग कर रहा था। बाद में आरोपी तहसीलदार से बातचीत के बाद किस्तो में पैसे देने की सहमति बनी थी. जिसके प्रथम क़िस्त की राशि 50 हजार रुपये लेते हुए जशपुर तहसील कार्यालय में एसीबी की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा.

देखिए पॉकेट बुलेटिन
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