Gen-Z Protest: नेपाल सरकार का बड़ा एक्शन, नेपाल के पूर्व PM देउबा का पासपोर्ट रद्द, ओली समेत 5 नेताओं की विदेश यात्रा पर रोक

Shubham shekhar28 Sep 2025, 10:45 PM September 28, 2025

नेपाल के Gen-Z आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच प्रमुख व्यक्तियों को बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने यह निर्देश जारी किया। केपी ओली समेत कई नेताओं के पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में 8 सितंबर को हुई घटना पर सरकार ने एक्शन लिया है।

आयोग के आदेश में इन पांच लोगों में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख हुत राज थापा, और काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। इन सभी पर आयोग ने कड़ा निगरानी रखने और आयोग की अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर न जाने का निर्देश दिया है।

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खुफिया विभाग करेगी निगरानी

सरकार ने 5 नेताओं को बिना परमिशन देश ने छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान पुलिस और खुफिया विभाग को उन नेताओं की निगरानी के लिए अलर्ट किया गया है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के साथ पूर्व विदेश मंत्री के हाल ही में जारी हुआ पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है।

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जांच के लिए गया निर्णय

आयोग ने निर्णय में कहा कि जिनके पासपोर्ट रद्द किए गए हैं और जिनकी विदेश यात्रा पर रोक लगी है, वह सभी जांच और पूछताछ के दौरान जांच के दायरे में हैं, इसलिए उनकी विदेश यात्रा को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और चूंकि उन्हें जांच के लिए किसी भी समय आयोग के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए संबंधित निकाय को एक पत्र लिखा जाएगा ताकि आयोग की मंजूरी के बिना उन्हें काठमांडू घाटी छोड़ने से रोकने की व्यवस्था की जा सके।

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कल ही पूर्व पीएम ओली ने दिया था बयान

पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने शनिवार को कहा था कि मैं सरकार की तरफ से चल रही तरह-तरह की गपशप के बारे में सुन रहा हूं। पासपोर्ट ब्लॉक करके उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा है? प्रचार की सरकार, कि हम इस देश को सौंप देंगे और विदेश भाग जाएंगे, वे क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा था कि हमें इस देश को बनाना है। हमें इस देश को एक संवैधानिक, लोकतांत्रिक देश बनाना है और राजनीति को पटरी पर लाना है। हम देश में कानून का राज लाएंगे।

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