राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में नई चेक पोस्ट व्यवस्था जल्द लागू की जाएगी। सीएम डॉ मोहन यादव ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात की तर्ज पर चेक पोस्ट व्यवस्था समय सीमा में लागू की जाए। इस व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर ई चेक-पोस्ट वेबसाइट पर निर्धारित फीस जमा कर सकेंगे। उन्होंने नागरिकों को सस्ती परिवहन सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
एमपी में गुजरात जैसी चेकपोस्ट व्यवस्था समय सीमा में लागू की जाएगी। इसमें ट्रांसपोर्टर पहले ही ई चेकपोस्ट वेबसाइट पर अपने वाहन के बारे में जरूरी स्व-घोषणा कर निर्धारित फीस जमा कर सकता है। वहीं जांच में दोषी पाए जाने पर दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
गुजरात की वाहन चेकिंग व्यवस्था एक नजर में
गुजरात में 2019 से 17 चेक पोस्ट समाप्त किए गए। चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट के नाम से 58 चेक पॉइंट स्थल अधिसूचित किए गए। चेक पॉइंट पर अधिकारी आठ-आठ घंटे की ड्यूटी करते हैं। प्रत्येक चेक पॉइंट पर एक अधिकारी के साथ गार्ड एवं वाहन चालक भी रहते हैं। इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक सातवें दिन 217 अधिकारियों की पदस्थता का कार्य होता है।
राज्य को चार जोन में विभक्त कर व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग की आय में भी वृद्धि हुई है। वाहन में बॉडी वार्न कैमरा, स्पीड गन, रडार गन व इंटरसेप्टर जैसे उपकरण इस व्यवस्था में लागू हैं। मोटर वाहन निरीक्षक, सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मिलाकर लगभग 850 पद स्वीकृत किए गए। मध्यप्रदेश के अधिकारी इस व्यवस्था का अध्ययन कर प्रदेश में व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
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