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दिल्ली. सरकार ने आखिरकार व्यापारियों की तकलीफों पर ध्यान देते हुए जीएसटी कलेक्शन और इसके प्रशासन को दुरुस्त करने के लिये अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है.
सरकार ने बताया कि ये कमेटी सुधारों पर विचार करेगी. सुधार के कदमों को सुझाएगी और जीएसटी में जरूरी बदलावों के बारे में सुझाव देगी.
ये समिति 15 दिनों के भीतर जीएसटी सचिवालय में पहली रिपोर्ट सौंप देगी. जिन पर सरकार अमल करेगी. माना जा रहा है कि कमेटी व्यापारियों की दिक्कतों को सुलझाने के लिए मैकेनिज्म बनाएगी. जिससे उनको आगे जीएसटी फाइलिंग समेत कई तरह की दिक्कतों से निजात मिलेगी.