रेत पर सरकार ने रुख बदलने के दिए संकेत, रिवर्स बीडिंग के जरिए खदानों को देने पर मंत्रीमंडल में सहमति, फैसला आचार संहिता के बाद

रायपुर. प्रदेश में राज्य सरकार अपने पूर्व के फैसले को पलटने जा रही है. सरकार अब रिवर्स बीडिंग के ज़रिए प्रदेश की रेत खदानों को नीलाम करेगी. इस बात पर मंत्रीमंडल के सभी सदस्य सहमत हैं. मंत्रीमंडल की मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई. लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से फैसला नहीं हो पाया है.

इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आने के बाद ये फैसला किया था कि पंचायतों से रेत खदानों को संचालित करने की बजाय इसका संचालन राज्य सरकार की इकाई छ्त्तीसगढ़ मिनरल ड्वेलपमेंट लिमिटेड करे. मोहम्मद अकबर का कहना है कि सीएमडीसी को संचालन में दिक्कत आ रही थी. जिसके बाद मंत्रीमंडल के सहयोगियों के साथ इस पर चर्चा की गई. जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि भविष्य में सरकार इसे रिवर्स बिड के जरिए संचालित करेगी. इसमें पर्यावरणीय अनुमति ली जाएगी और बाहर रेत ले जाने वालों के लिए रॉयल्टी की दर ज़्यादा रहेगी.

अकबर ने कहा कि चूंकि आचार संहिता लगी हुई है. इसलिए उस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सकता. माना जा रहा हैकि सरकार आचार संहिता के खत्म होने का इंतज़ार कर रही है. उसके बाद इस नई नीति पर मुहर लगा दी जाएगी.